High Court
sakal
नागपूर : केंद्र शासनाच्या कर्मचाऱ्यांच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्याचे अधिकार राज्य शासनाच्या जात पडताळणी समितीला नाही, असा दावा करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात चार कर्मचाऱ्यांनी याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने प्रथम या कायद्यातील कलमाची वैधता तपासण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर, गरज पडल्यास तथ्यांवर सुनावणी घेऊ, असे स्पष्ट केले.