एकाही मंत्र्यांनी पूर्ण केली नाही मुख्यमंत्री ठाकरेंची अपेक्षा, खरंच नागपूर अन् मुंबईच नातं दृढ झालंय का?

नागपूर : नागपूर आणि मुंबई यांचे नाते अधिक दृढ करतानाच नागरिकांचा त्रास वाचावा यासाठी नागपुरातील विधानभवनात विधिमंडळ सचिवालयाचा कक्ष सुरू केला. परंतु, महिनाभरात अध्यक्ष, उपाध्यक्षासह एकाही मंत्र्यांनी सचिवालयाला भेट दिली नाही. त्यामुळे कक्ष फक्त नावालाच सुरू केल्याचे दिसते.

भाषावर प्रांताची निर्मिती करताना मध्य प्रांताचा भाग असलेला विदर्भ प्रदेश महाराष्ट्रात सामील करण्यात आला. नागपूर करार करताना नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा मिळाला. त्याचप्रमाणे राज्याचे एक अधिवेशन नागपूरला घेण्याचे निश्चित करण्यात आले. याच्या माध्यामातून सरकारच मुंबईवरून नागपूरला येते. काहीच दिवस अधिवेशन चालत असून, फारसे काही विदर्भाच्या वाट्याला येत नसल्याचे आरोप झालेत.

जाणून घ्या - खुनाच्या घटनेनं हादरली उपराजधानी: उपमुख्यमंत्री जाताच कुख्यात गुंडाचा दगडानं ठेचून खून

विदर्भासोबत सापत्नपणाची वागणूक मिळत असल्याचीही टीका झाली. विधान भवन असतानाही प्रत्येक कामासाठी मुंबईला जावे लागते. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी येथील विधान भवनात सचिवालयाचे कक्ष सुरू केले. ‘विधिमंडळ सचिवालयाचे कक्ष वर्षभर सुरू राहणार असून, आता खऱ्या अर्थाने नागपूर आणि मुंबई यांचे नाते अधिक दृढ झाले’, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उद्घाटनप्रसंगी म्हणाले होते.

सर्व मंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांनी महिन्यातून किमान एकदा सचिवालयात बसून काम करण्याची अपेक्षा विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी व्यक्त केली होती. परंतु, महिनाभरात एकही मंत्री सचिवालयाकडे फिरकलेले नाही. स्वतः विधानसभेचे उपाध्यक्ष झिरवाळसुद्धा आले नाहीत.

काही मंत्री शहरात आलेत. त्यांच्यासह नागपुरात वास्तव्यात असलेल्या मंत्र्यांनीही विविधकामांबद्दल आढावा घेतला. परंतु, सचिवालयात एकही बैठक घेतली नाही. त्यामुळे अद्याप मुंबई आणि नागपूरचे नाते दृढ झाले नसल्याचे दिसते. कक्ष सुरूच कशाला केला, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.

जाणून घ्या - एक लग्न असंही! मुला-मुलींमधील भेदभावाला 'तिनं' लावला सुरुंग; घोड्यावर बसून काढली मिरवणूक

अजित पवार घेतील का पुढाकार?

नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीबाबत निर्णय घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार आले आहेत. ते बैठक विधानभवनात घेऊन खऱ्या अर्थाने मुख्यमंत्र्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करतील, हाच खरा सवाल आहे. असे झाल्यास विधान भवनात बैठक घेणारे पहिल्या मंत्र्याचा मान त्यांना मिळेल. शिवाय कक्षालाही न्याच मिळेल, अशी भावना व्यक्त होत आहे.