तीन सदस्यांच्या प्रभागावर कायद्याची मोहर

नागपूर : महापालिकेची निवडणूक किती सदस्यांच्या प्रभाग पद्धतीने होणार याविषयीचा संभ्रम संपुष्टात आला आहे. राज्य सरकारने तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा कायद्यात सुधारणा करणारा अध्यादेश गुरुवारी (ता.३०) काढला. त्यामुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांनी केराची टोपली दाखवल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मुंबई वगळता इतर महानगर पालिकांसाठी हा कायदा लागू असणार आहे. मुंबईत वॉर्ड पद्धती म्हणजे एक सदस्यीय प्रभाग असणार आहे. मागील निवडणुकासुद्धा एक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने झाल्या होत्या. नागपूरसह उर्वरित शहरांमधील महापालिकांमध्ये एक प्रभागात चार सदस्य होते. याचा अनुभव नागरिकांना फारसा चांगला नाही. राज्यात सत्तांतर होताच महाविकास आघाडी सरकारने वॉर्ड पद्धती म्हणजे एक सदस्यीय प्रभागानुसार निवडणुका घेण्याची निर्णय घेतला होता. तसा कायदाही पारित केला. पुढील वर्षी या निवडणुका होणार आहे. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना करण्याचे निर्देश दिले. प्रशासनाकडून तयारही सुरू करण्यात आली. सत्ता असल्याने बंडखोरीची लागण होण्याच्या भीतीने तीनच्या प्रभागानुसार निवडणूक घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. परंतु, याला कॉंग्रेसने विरोध दर्शविला होता.

तीन सदस्यांच्या प्रभागावर कायद्याची मोहर

कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले यांनी याविषयावर आता मुख्यमंत्र्यांसोबत बोलणार नाही तर जनतेच्या दरबारात जाऊ असा टोकाचा इशारा दिला होता. पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी आम्ही कायदेशीर लढा देऊ असाही इशारा दिला होता. शहर काँग्रेसच्या बैठकीत दोन सदस्यांचा प्रभाग करावा असा ठराव संमत करण्यात आला होता. कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दोनचा प्रभाग करण्याची मागणी आधीच केली होती. परंतु, आता तीन सदस्याच्या प्रभागावर शासनाने कायद्याची मोहर उमटवली आहे.

शेवटचा प्रभाग दोनचा किंवा चारचा

कायद्यानुसार शेवटचा प्रभाग कमीतकमी दोन आणि जास्तीत जास्त चारचा राहणार आहे. तशी तरतूदच अध्यादेशात करण्यात आली आहे. यापूर्वी नागपूरमध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीत शेवटच्या प्रभागात दोन नगरसेवक होते.