esakal | मुंढे साहेब नुसता कामाचा धडाका लावाल, की इकडेही लक्ष द्याल
sakal

बोलून बातमी शोधा

Mundhe sir will just hit the job or pay attention

दिव्यांगांसाठी काम करण्याकरिता तुम्हाला आणि मला या पदावर बसविले आहे, असे महापौरांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले. दिव्यांगांच्या उदरनिर्वाहासाठी व्यवसायाचा आधार आहे. शासन निर्णयामध्ये दिव्यांगांच्या व्यवसायाकरिता जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहे. याबाबत अनेक दिवसांपासून पाठपुरावा करूनही कार्यवाही होत नसल्याची तक्रार विदर्भ विकलांग संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापौरांकडे केली.

मुंढे साहेब नुसता कामाचा धडाका लावाल, की इकडेही लक्ष द्याल

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

नागपूर : दिव्यांगांच्या कल्याणकारी योजनेतून दीडशे ई-रिक्षा मंजुरीचा प्रस्ताव प्रशासनाकडे प्रलंबित आहे. त्यावर महापौर संदीप जोशी मंगळवारी प्रशासनावर चांगलेच संतापले. या बैठकीतून त्यांनी आयुक्तांवर प्रथमच निशाणा साधत कामातून थोडा वेळ काढा, असा टोला हाणला. दिव्यांग, गरिबांच्या समस्यांवर गांभीर्याने निर्णय घ्या, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

अवश्य वाचा - हायजॅक विमानातून प्रवाशांची सुटका; पाच दहशतवाद्यांचा खात्मा

दिव्यांगांच्या विविध समस्यांसंदर्भात विदर्भ विकलांग संघर्ष समितीतर्फे देण्यात आलेल्या पत्रान्वये महापौर संदीप जोशी यांनी आज त्यांच्याशी मनपातील स्थायी समिती सभागृहात संवाद साधला. यावेळी उपमहापौर मनीषा कोठे, ज्येष्ठ नगरसेवक सुनील अग्रवाल, प्रतोद दिव्या धुरडे, उपायुक्त राजेश मोहिते, महेश मोरोणे, सहायक आयुक्त विजय हुमने, स्थावर अधिकारी राजेंद्र अंबारे, विदर्भ विकलांग संघर्ष समितीचे अध्यक्ष गिरीधर भजभुजे, गजानन डोमकावळे, दिलीप नेवारे, प्रकाश जीवने, सुखदेव दुधलकर, नंदा पाटील, मनोज राऊत, किशोर बोरकर आदी उपस्थित होते. या ई-रिक्षा मिळाव्या यासाठी गरीब दिव्यांग बांधव आयुक्त कार्यालयात व मनपाच्या विविध विभागांमध्ये वारंवार चकरा मारत आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता ई-रिक्षा संदर्भातील फाईल अनेक दिवसांपासून स्वाक्षरीकरिता प्रलंबित आहेत.

दिव्यांगांसाठी काम करण्याकरिता तुम्हाला आणि मला या पदावर बसविले आहे, असे महापौरांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले. दिव्यांगांच्या उदरनिर्वाहासाठी व्यवसायाचा आधार आहे. शासन निर्णयामध्ये दिव्यांगांच्या व्यवसायाकरिता जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहे. याबाबत अनेक दिवसांपासून पाठपुरावा करूनही कार्यवाही होत नसल्याची तक्रार विदर्भ विकलांग संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापौरांकडे केली.

मनपाच्या शहर बस स्थानकाच्या बाजूला स्मार्ट किऑस्क लावले आहेत. त्याप्रमाणेच बस स्थानकाच्या बाजूला एकाच डिझाईनचे स्टॉल्स उपलब्ध करून देण्याबाबतही विचार करण्यात यावा. दिव्यांगांना व्यवसायाकरिता स्टॉल्स उपलब्ध करून देण्याचा प्रश्‍न मागील दहा वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यांना स्टॉल देण्याबाबत काय कार्यवाही करता येईल, याचा अंतिम अहवाल सादर करावा, असे निर्देश महापौरांनी प्रशासनाला दिले. दिव्यांग बांधवांनीही येत्या 5 मार्चपर्यंत उपलब्ध जागांबाबत माहिती महापौर कार्यालयात सादर करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

स्टॉल्ससाठी 750 अर्ज

स्टॉल्ससाठी जागा देण्यात यावी, याबाबत मनपाकडे दिव्यांगांचे आतापर्यंत साडेसातशेवर अर्ज प्राप्त झाले आहेत. शहरातील विविध भागांमध्ये जागा शोधून तिथे दिव्यांगांना स्टॉल उपलब्ध करून देण्यात यावे. व्हीएनआयटी ते बजाजनगर मार्गावर असलेल्या डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाची भिंत व फुटपाथ यामध्ये मोठी जागा आहे. याशिवाय व्हीआयपी मार्गावरही जागा उपलब्ध आहे. अशा जागेचा शोध घेऊन स्टॉल्सबाबत कार्यवाही करा, असे निर्देश महापौरांनी यावेळी दिले.

आयुक्त कार्यालयावर महापौर देणार धडक

दिव्यांगांना घरकुल योजनेंतर्गत मनपातर्फे 50 टक्‍के अनुदान देण्याबाबत दिव्यांगांच्या कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणी संदर्भात गठीत समितीने प्रशासनाला निर्देश दिले. मात्र, प्रशासनाकडून कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याचे यावेळी पुढे आले. यासंदर्भात येत्या 17 मार्चपर्यंत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास 18 मार्चला दिव्यांगांच्या सोबतीने आपण स्वत: आयुक्तांच्या कार्यालयात धडक देऊ, असा इशाराही महापौर संदीप जोशी यांनी दिला.