Nagpur News : सातवी पास आहात, तरच सरपंच व्हा! | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

sarpanch election

Nagpur News : सातवी पास आहात, तरच सरपंच व्हा!

जलालखेडा : जिल्ह्यात २५७ ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या अनुषंगाने राजकीय वातावरण तापले आहे. यावेळी थेट जनतेमधून सरपंचपद निवडून येणार असल्याने इच्छुकांची मोठी गर्दी आहे. आता थेट सरपंच व सदस्यपदासाठी किमान सातवी पास आवश्यक ही अट टाकल्याने काहींच्या उत्साहावर मात्र पाणी फेरले गेले आहे. पण १ जानेवारी १९९५ पूर्वी जन्मलेल्या इच्छुकांसाठी ही अट नसल्याने त्याच्यात मात्र उत्साहाचे वातावरण आहे.

निवडणुकीत सदस्य किंवा सरपंचपदाची निवडणूक लढविणारा उमेदवार १ जानेवारी १९९५ रोजी किंवा यानंतर जन्माला आलेला असेल, तर तो किमान सातवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. याशिवाय थेट सरपंच हा जनतेमधून निवडून आला असला तरी तो ग्रामपंचायतीचा पदसिद्ध सदस्य असल्याने सदस्यांसाठी असणारी शिक्षणाची अर्हता ही सरपंचपदालाही लागू असल्याचे निवडणूक विभागाने सांगितले.

उमेदवारी अर्ज दाखल करताना निवडणुकीसाठी राष्ट्रीयीकृत बँकेत स्वतंत्र खाते हवे ग्रामपंचायत सदस्य किंवा सरपंचपदाची निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराला निवडणूक खर्चासाठी राष्ट्रीयीकृत किंवा शेड्युल बँकेत स्वतंत्र खाते उघड लागेल. यासाठी काही बँकांकडून सहकार्य मिळत नसल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित बँकांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्देश दिले आहेत. जन्मतारखेचा व शैक्षणिक पात्रतेचा पुरावा जोडावा लागणार आहे. या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना अनु. जाती, जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्गाकरिता अनामत रक्कम १०० रुपये, तर सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवाराला ५०० रुपये अनामत रक्कम रोखीने भरावी लागणार आहे. ग्रा.पं.च्या सदस्यसंख्येनुसार उमेदवारी खर्चाची मर्यादा आहे.

तर त्यांना द्यावा लागेल राजीनामा !

एकात्मिक बालविकास सेवा प्रकल्पांतर्गत अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका ही मानधनी पदे आहेत. यांना ग्रामपंचायत निवडणुकीत विजयी झाल्यानंतर मानधन पदाचा राजीनामा द्यावा लागणार आहे. राजीनामा न दिल्यास मानधनी सेवेतून कमी करण्याचे निर्देश आहेत.

आचारसंहितेमध्ये सूट

जिल्ह्यात ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकांच्या अनुषंगाने ९ नोव्हेंबरपासून आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. मात्र, यामध्ये दुष्काळ, पाणीटंचाई व नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी कामे करण्यास आयोगाने सूट दिली आहे. या कामांवर बंदी नसल्याचे पत्र आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना बुधवारी दिले आहे.