Nagpur Crime: तीन नराधमांना २० वर्षे सश्रम कारावास, विद्यार्थिनीवर सामूहिक अत्याचाराचे प्रकरण

Nagpur Crime Physical Assualt on Minor: अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर तिघांनी सामूहिक अत्याचार केल्याप्रकरणी पोक्सो न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश ओ. पी. जयस्वाल यांच्या न्यायालयाने तिन्ही नराधमांना २० वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे. या प्रकरणात गुन्हा नोंदविण्यासाठी २३ दिवसांचा विलंब झाला होता.

न्यायालयाने आरोपींना प्रत्येकी सात हजार रुपयांचा दंड ठोठावला असून ही रक्कम पीडितेला दिली जाणार आहे. विधी सेवा प्राधिकरणाने पीडिताच्या पुनर्वसन व शिक्षणासाठी तिला लागणाऱ्या मदतीची त्वरित पूर्तता करण्याचे निर्देशसुद्धा न्यायालयाने दिले.

इमरान शेख रहेमान शेख (वय १९), चिंटू रमेश पाटील (वय २५) आणि दिनेश पवार (वय २१) अशी शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. वाडी ठाण्याच्या हद्दीत ३० डिसेंबर २०१६ रोजी रात्री ९.३० वाजताच्या सुमारास पीडिता वाडीच्या नवनीतनगरातून कॉम्प्यूटर क्लास आटोपून घरी परत जात होती. तिचे ४ वर्गमित्रही सोबत होते. आरोपींनी त्यांना अडविले. तिच्यासह मित्रांना मारहाण केली व तिच्यावर अत्याचार केला. (Latest marathi News)

कोणालाही झाल्या प्रकाराबाबत सांगितल्यास कुटुंबीयांना ठार मारण्याची धमकी दिली. घाबरून पीडिता गप्प राहिली. १८ जानेवारी २०१७ रोजी शाळेत बेटी बचावचा कार्यक्रम पार पडला. त्यात विद्यार्थिनींचे समुपदेशन करीत त्यांना बोलते करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यावेळी तिने झाल्या प्रकाराबाबत सांगितले. शिक्षिकेने तिच्या आई-वडिलांना कळविले. त्यानंतर सामूहिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल करून आरोपींना अटक करण्यात आली.

१६ साक्षीदार तपासले, मित्र झाले फितूर

या प्रकरणात सरकारी पक्षाकडून एकूण १६ साक्षीदार तपासण्यात आले. पीडितेची आई तसेच शिक्षिकांची साक्ष दोष सिद्धीत महत्त्वाची ठरली. महत्त्वाचे म्हणजे, घटनेच्या वेळी पीडितेसोबत असणारे चारही मित्र व वर्गमैत्रिणी न्यायालयात फितूर झाले होते. असे गुन्हे भविष्यात पुन्हा घडू नये म्हणून पोलिस यंत्रणेने जास्त सक्षमरित्या व सतर्कतेने महिला व बालकांना संरक्षण द्यावे असे, निर्देश न्यायालयाने दिले.(Latest marathi News)

मध्येच सुटले शिक्षण

घटनेमुळे पीडितेला दहावीचे शिक्षण व शहरही मध्येच सोडून जावे लागले. त्यामुळे तिच्या पुढील शैक्षणाचा खर्च(ॲडमिशन, हॉस्टेल, मेसची फी, पुस्तकांचा खर्च, युनिफॉर्म आणि वाहतुकीचा खर्च) शासनाने द्यावा. सोबतच विधी सेवा प्राधिकरण यांना पीडीतेला फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ या कायद्याच्या ३५७ अ कलमांतर्गत नुकसान भरपाई मिळवून द्यावी, स्थानिक पोलिस निरीक्षकांनी पीडिताच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक मदत करावी असे निर्देश दिले. पुनर्वसनासाठी आवश्यक सोयी तिला भेटल्या किंवा नाही याचा अहवाल वाडी पोलिस ठाण्याकडून न्यायालयात सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.