Nagpur : राज्यातील उद्योगांना सर्वात महाग वीज | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

electricity

Nagpur : राज्यातील उद्योगांना सर्वात महाग वीज

नागपूर : लगतच्या राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात उद्योगांना विजेसाठी जास्त पैसे मोजावे लागतात. यामुळे आता राज्यात व्यवसाय करण्यात अडचणी येत आहेत. महाराष्ट्राच्या आणि विशेषतः विदर्भातील उद्योगांच्या संरक्षणासाठी सरकारने स्वस्त वीज आणि कारखान्यांना दिलासा देण्याचे धोरण स्वीकारले पाहिजे. शेजारील राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील विजेचे दर महाग असल्याने बहुतांश उद्योग येथून स्थलांतरित होत आहेत. जे काही शिल्लक आहे तेही बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत, अशी भीती व्हीआयएचे उपाध्यक्ष आर.बी.गोयंका यांनी व्यक्त केली.

विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनतर्फे (व्हीआयए) वीज विषयक समस्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी ज्या प्रकारचे उद्योग ११ केव्ही, सीडी१एमव्हीए अंतर्गत येतात आणि दरमहा सहा लाख युनिट वापरतात, त्यांना महाराष्ट्रात ९.३८ रुपये प्रतियुनिट मोजावे लागतात. हाच दर छत्तीसगडमध्ये ६.०६ रुपये आणि मध्य प्रदेशात ६.२८ रुपये प्रतियुनिट आहे. त्याचप्रमाणे बी प्रकार म्हणजे ज्यांचा मासिक वापर एक लाख युनिट आहे. त्यांना महाराष्ट्रात १३.३३ रुपये प्रतियुनिट, छत्तीसगडमध्ये ९.३५ रुपये मोजावे लागतात. त्याचप्रमाणे, सी प्रकार ज्यांचा मासिक वापर 3३० लाखापर्यंत आहे, त्यांना महाराष्ट्रात ९.५५ रुपये प्रतियुनिट आणि छत्तीसगडमध्ये ७.२३ रुपये द्यावे लागतील. सचिव आशिष दोशी, प्रवीण तापडिया, पंकज बक्षी, अनिता राव यांनीही बैठकीत मार्गदर्शन केले.

१७५ स्टील री-रोलिंग उद्योगांपैकी फक्त १० सुरू

विदर्भात १७५ री-रोलिंग आढळले होते. आता फक्त १० सुरू आहेत. तेही अडचणींमुळे बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. विदर्भात खनिजाशी संबंधित, कापड, स्थिर उत्पादक उद्योग आहेत. विदर्भात महागड्या विजेमुळे सर्वच उद्योगधंदे मागे राहिलेले नाहीत, काहींचे स्थलांतर झाले असून, वाचलेले उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यांच्या बंदमुळे राज्याचा दर्जा तर तोटाच होणार आहे, त्याचबरोबर राज्यातील बेरोजगारीही मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे.

-विशाल अग्रवाल, अध्यक्ष

व्हीआयएच्या मागण्या

विदर्भ आणि मराठवाड्याचे अनुदान पुन्हा सुरू करा.

विदर्भ मराठवाड्यासाठी प्रोत्साहन योजना पुन्हा सुरू करा.

राज्यातील दोन रुपये प्रति युनिट अनुदान काही कारखान्यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे बंद झाले, ते सर्व कारखाने पुन्हा सुरू करावेत.

सुरक्षा ठेवी घेणे थांबवा.

वीज मंजुरी, सौरऊर्जा निर्मिती आणि ग्रीड कनेक्टिव्हिटीसाठी अर्जांचा जलद निपटारा.