Nagpur : ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांचे थकले मानधन; सहा महिन्यांपासून कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह उधारीवर

वेलतूर (कुही) : नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांचे मानधन गेल्या सहा महिन्यापासून थकीत असल्याने त्यांच्या संसाराचा गाडा सध्या उधारीवर सुरू आहे. मानधन देताना संबंधित यंत्रणेने संगणक परिचालकांचा अंत पाहू नये, असा इशाराही यावेळी दिला. तसेच तातडीने मानधन खात्यावर जमा करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

राज्यात ग्रामपंचायतीमध्ये कार्यरत असलेल्या संगणक परिचालकांचे मागील पाच ते सहा महिन्यापासून मानधन कंपनीने न केल्याने संगणक परिचालकांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. राज्यातील ग्रामपंचायती ऑनलाइन करण्यात आल्या आहे.

जन्म-मृत्यू आणि इतर दाखलेसुद्धा ग्रामपंचायतीमधून देण्यात येत आहेत. हे दाखले देण्यासाठी संगणक परिचालकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांना दरमहा शासनाकडून मानधन देण्यात येते. मात्र, यांचे मानधन काढण्याची कंत्राटदार एजन्सीकडे देण्यात आली आहे.

परिचालकांना महिना केवळ ६ हजार ९०० रुपये मानधन देण्यात येते. शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार ५० हजारांवर असताना मात्र, संगणक परिचालकांना ६९०० रुपये मानधन देण्यात येत आहे. तेसुद्धा वेळेवर देण्यात येत नाही. यामुळे त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. याकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे.

शासनाच्या वित्त आयोग प्रकल्पांतर्गत काही वर्षापासून राज्यातील संगणक परिचालक ग्रामपंचायतीमध्ये प्रामाणिकपणे काम करीत आहेत. जन्म-मृत्यू, विवाह नमुना, एक ते ३३ नमुने विविध शासकीय योजना व इतर कार्यालयीन सेवा नागरिकांना विविध आवश्यक दाखले एकाच छताखाली संगणक परिचालकांच्या माध्यमातून देण्यात येत आहेत.

प्रकल्प हा संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र संग्राम म्हणून कार्यरत होता. त्यानंतर शासनाने खासगी कंपनीमार्फत सुरू केले. संगणक परिचालकांचे मानधन हे ग्रामपंचायतचे १५ वित्त आयोग मार्फत १२ हजार प्रति महिना याप्रमाणे संपूर्ण वर्षाचे एकत्रित मानधन म्हणून जिल्हा परिषदेला आरटीजीएस प्रणालीद्वारे दिले जाते.

मात्र प्रत्येकी संगणक परिचालकांना कंपनीकडून मानधनपोटी ६९०० दिले जाते,असा आरोप आहे. हे मानधन कधीही दरमहा होत नाही. पाच-सहा महिने मानधन विनाकारण रोखले जाते. यामुळे संगणक परिचालक त्रस्त झाले आहेत.

कौटुंबिक कहलात झाली वाढ

सणासुदीलासुद्धा संगणक परिचालकांना मानधन मिळत नसल्याचे त्यांच्यासमोर आर्थिक समस्या निर्माण झाली आहे. यातून कौटुंबिक कलह वाढल्याचे दिसून येते. गेल्या सहा महिन्यापासून मानधन नसल्यामुळे उदरनिर्वाह कसा करायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महागाई आकाशाला भिडल्यामुळे घर चालविणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे तणावाची स्थिती असून पती-पत्नीमधील भांडण विकोपाला जात असल्याचे दिसून येते आहे.

कंत्राटी पद्धत बंद करा; सेवेत कायम करा

लोकशाही व्यवस्था ही जनतेचे कल्याण करण्यासाठी आहे. लोकशाही बळकट करण्यासाठी लोकांचे हित लक्षात घेऊन शासनाने सर्व शासकीय विभागातील कंत्राटी पद्धत बंद करावी. मानधनावरील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना स्थायी करून वेतनश्रेणी लागू करावी, आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे.

शासनाने आणि कंत्राटदाराने, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा सेविका, संगणक परिचालकांचे आर्थिक शोषण करणे बंद करावे अन्यथा सरकार विरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, असा इशारा शेतकरी व कामगार नेते राजानंद कावळे यांनी दिला आहे.

एकीकडे कामाचा वाढता ताण वाढत आहे. विविध योजना राबविण्यासाठी अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांचा अतिरिक्त दबाव येत आहे. तर दुसरीकडे मानधन मिळत नसल्याचे उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होत आहे. यातून संगणक परिचालकांसमोर गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून त्यांच्यासमोर उपासमारीची वेळ आली आहे. सरकारने तातडीने त्यांचे मानधन दिले नाही तर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात येईल.

-राजानंद कावळे, कामगार व शेतकरी नेते