Nagpur : माता मृत्यूचा दर वाढला आरोग्य व्यवस्थेचा उडाला बोजवारा,नागपुरात दोन दिवसांत तीन उपजत मृत्यू

नागपूर - राज्यात दर दोन तासांमध्ये तीन उपजत मृत्यूची नोंद होत आहे. नागपूरही याला अपवाद नसून गेल्या वर्षभरात ५६० उपजत मृत्यूची नोंद असून दर दोन दिवसांत तीन मृत बाळ जन्म घेत आहेत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. यावरून सार्वजनिक आरोग्य सुविधेसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्राकडे राज्य सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्याचे अधोरेखित होते. एवढेच नव्हे अमरावती, अकोला, यवतमाळ या पुरेशा आरोग्य सुविधा नसलेल्या शहरापेक्षाही माता मृत्यूमध्ये नागपूरची अवस्था वाईट असल्याचे आकडेवारीतून दिसून येते.

(लोकल ते ग्लोबल लेटेस्ट अपडेट मिळवा सकाळच्या व्हॉट्सअप चॅनेलवर फक्त एका क्लिकमध्ये)

गेल्या चार वर्षात राज्यात ५६ हजार ५०४ उपजत मृत्यूची नोंद झाली आहे. मागील वर्षात राज्यात १३ हजार ६३५ उपजत मृत्यू असून आरोग्य हब म्हणून उदयास येत असलेल्या नागपुरात ५६० मृत्यूची नोंद आहे. या आकडेवारीने आरोग्य व्यवस्थेतील भयाण वास्तवात राज्यात दररोज दोन मातांचाही मृत्यू होत असल्याचेही पुढे आले आहे. आरोग्य यंत्रणेतील कर्मचारी दुर्गम भागात नियमित जात नसल्याने नुकताच जन्मलेले बालक, कुपोषित बालक, गरोदर मातांना आरोग्य सुविधा मिळत नाहीत. ते वेळेवर दवाखान्यात पोहचू शकत नाही. त्यामुळे मृत्यू होत असल्याची बाब आता नवी नाही. यावर अनेकदा चिंतनही झाले.

परंतु त्यातून राज्य सरकार ठोस निर्णय घेण्याबाबत उत्सुक नसल्याचेच गेल्या चार वर्षातील उपजत मृत्यू व माता मृत्यूच्या आकडेवारीने स्पष्ट केले. राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालयाने माहिती अधिकारात आरटीआय कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांना दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या चार वर्षात ५६ हजार ५०४ उपजत मृत्यू झाल्याचे उघड झाले. एवढेच नव्हे तर ३ हजार २०५ माता मृत्यूचीही नोंद यामध्ये आहे. यात नागपुरात २ हजार ३२५ उपजत मृत्यू तर ३६१ माता मृत्यूची नोंद करण्यात आली.

अमरावती, अकोला येथे मागील वर्षी प्रत्येकी ५ तर यवतमाळात ८ माता मृत्यूची नोंद झाली. परंतु नागपुरात १८ माता मृत्यूची नोंद झाली आहे. विशेष म्हणजे ही औपचारिक आकडेवारी असून ग्रामीण भागातील अनेक नोंदी होत नसल्याने ही आकडेवारी दुपटीने असण्याची शक्यता या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. या आकडेवारीने राज्य सरकारकडून आरोग्य विभागावर खर्च केल्या जाणाऱ्या खर्चाबाबतही शंका निर्माण झाली आहे.

वर्षनिहाय उपजत मृत्यू

वर्ष राज्यातील उपजत मृत्यू

२०१९-२० १४ हजार ६१४ ७०८

२०२०-२१ १३ हजार ९५९ ५९०

२०२१-२२ १४ हजार २९६ ४६७

२०२२-२३ १३ हजार ६३५ ५६०

उपजत मृत्यू म्हणजे काय?

गर्भधारणेच्या २० आठवडे पूर्ण झाल्यानंतर जन्म झालेले ५०० किलोग्रॅमपेक्षा कमी वजनाचे जन्मलेले मृत बाळ म्हणजेच उपजत मृत्यू. कुठे गेली समिती ? राज्यातील बालमृत्यू, अर्भकमृत्यू, उपजत मृत्यूचे प्रमाण आटोक्यात आणण्यासाठी २०१७ मध्ये तत्कालीन आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी समितीची घोषणा केली होती. उपजत मृत्यू कसे कमी होतील याबाबत निओनॅटॅलॉजिस्ट तज्ज्ञ डॉक्टरांचा समावेश असलेली समिती गठित करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. परंतु गेल्या चार वर्षातील आकडेवारी बघता कुठे गेली ही समिती, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

नागरिकांच्या आरोग्यावर केवळ ०.७ टक्के खर्च

नॅशनल हेल्थ अकाउंट इस्टिमेट्सच्या एका अहवालानुसार राज्य सरकार नागरिकांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्याच्या एकूण बजेटपैकी फक्त ०.७ टक्के रक्कम खर्च करते. अर्थात राज्य सरकारकडून सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्य सुविधेवर प्रती व्यक्ति केवळ १४७० रुपये खर्च करीत आहे. विशेष म्हणजे खाजगी आरोग्य सुविधांवर नागरिकांच्या खिशाला अधिक भुर्दंड पडत आहे.