नागपूर : ओबीसी सदस्यांची माहिती शासनाकडे

नागपूर : ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम करण्याकरिता सर्वोच्च न्यायालयात माहिती सादर करायची असून ती गोळा करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोग कामाला लागले आहे. महानगर पालिकेसोबत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत आणि नगर परिषदांमध्ये ओबीसींसाठी आरक्षित असलेल्या जागा आणि पदांबाबतची माहिती सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांसंदर्भातील माहिती जिल्हा परिषदेने मागासवर्ग आयोगाकडे पाठविली.

आरक्षणाची टक्केवारी ५० वर गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवले. हे आरक्षण कायम करण्यासाठी काही निकषांची पूर्तता करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. त्यानुसार राज्य शासनाने मागासवर्ग आयोग गठित केला. आयोगाच्या माध्यमातून अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. परंतु न्यायालयाने तो फेटाळून लावला. सरकारने ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका न घेण्याची भूमिका घेतली. त्यासाठी प्रभाग रचना तयार करण्यासोबतच निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचा अधिकार शासनाने निवडणूक आयोगाकडून काढून घेत आपल्याकडे घेतला. दरम्यान सरकारने नवीन राज्य मागासवर्ग आयोग गठित केला.

राज्य मागासवर्ग आयोगाने निवडणूक आयोगाला स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसीसाठी असलेल्या जागा व पदांच्या आरक्षणाची माहिती मागितली. निवडणूक आयोगाने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून माहिती देण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार निवडणूक विभागाकडून माहिती गोळा करण्यात आली. आयोगाने १९६० ते १९९५ दरम्यानच्या काळातील सदस्यांची माहिती मागितली होती. त्यानुसार ती पाठविण्यात आली. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार याकाळात जिल्हा परिषदेचे जवळपास २५० ते पंचायत समितीत जवळपास ५२५ सदस्य होते.

आयोगाच्या अपेक्षेनुसार नाही माहिती!

मिळालेल्या माहितीनुसार आयोगाला ओबीसींसाठी किती जागा आरक्षित होत्या, किती सदस्यांनी अर्ज दाखल केले, त्यांना मिळालेल्या मतांची संख्येची माहिती हवी होती. परंतु अनेक पंचायत समिती व तालुकास्तरावर याची माहिती नाही. फक्त विजयी उमेदवारांचीच माहिती आहे. त्यामुळे सर्व वर्गातील विजयी म्हणजे सदस्य झालेल्यांची माहिती आयोगाकडे पाठविण्यात आल्याचे समजते.

न्यायालयात सादर करणार माहिती?

सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून आयोगाने माहिती मागविली आहे. या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी या आधारे ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणा संदर्भातील अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येते. न्यायालयाकडून अहवाल मान्य केल्यास राजकीय आरक्षण पूर्ववत होण्याची शक्यता आहे.