नागपूर : जिल्ह्यात ओबीसी मतदारांची संख्या ५० टक्के?

नागपूर : ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम करण्यासाठी मतदार यादीच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले असून अहवालही राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला. या सर्वेक्षणात जिल्ह्यात ओबीसींची मतदार संख्या ४५ ते ५० टक्‍क्यांच्या घरात असल्याचे समोर आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून काही निकष घालून देण्यात आले आहेत. हे निकष पूर्ण करण्यासाठी सरकारची धावपळ सुरू आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यायच्या नाहीत, असा पवित्रा सरकारने घेतला होता. राज्य सरकारकडून सादर करण्यात आलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाकडून फेटाळून लावल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली. त्यामुळे सरकारला चांगलाच हादरा बसला.

ओबीसींचा इंम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम समर्पित आयोगाच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आले. त्यासाठी आयोगाने राज्यभर विभागस्तरावर ओबीसी संघटनांची मते जाणून घेतली. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश सरकारने सादर अहवाल मान्य करीत त्यांचे ओबीसी आरक्षण कायम केले. त्याच धरतीवर सरकारकडून माहिती गोळा करण्यात आली. मध्यप्रदेश सरकारने मतदार यादीच्या आधारे ओबीसींची संख्या सादर केली होती. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारही मतदार यादीमधील ओबीसींची संख्या लक्षात घेणार आहे. अभिलेख, अहवाल व इतर उपलब्ध माहितीचाही आधार घेण्यात येणार आहे. ५ जानेवारीची मतदार यादी ग्राह्य धरण्यात आली होती.

सर्वेक्षणात मतदार यादीतील आडनावाच्या आधारे ओबीसींची संख्या निश्चित करण्यात आली. ग्रामसेवक, शिक्षक व इतर स्थानिक स्तरावरील कर्मचाऱ्यांची मदत घेण्यात आली. या सर्वेक्षणात ओबीसींची मतदार संख्या ही ४५ ते ५० टक्क्याच्या घरात असल्याचे समोर आले असून हा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आला.

न्यायालयात सादर करणार अहवाल

मिळालेल्या माहितीनुसार जवळपास सर्वच जिल्ह्यांनी अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे. हा अहवाल समर्पित आयोगाकडे पाठविण्यात येईल. त्या आधारे आयोग ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणबाबतचा अभिप्राय देणार असून तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात येईल.