नागपूर : पावसाळा तोंडावर, टंचाईची कामे रखडली

नागपूर : उन्हाळ्यात पारा ४५ पार गेला होता. परंतु अद्याप टंचाई आराखड्यामधील कामेच सुरू झाली नाही. परिणामी नागरिकांना भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांना भटकंती करावी लागत आहे. यानंतरही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून टंचाई आराखड्यातील कामांना मंजुरी मिळत नसल्याने या मुद्यावरून विरोधकांना सत्ताधाऱ्यांसह अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले.

जि.प. अध्यक्षा रश्मी बर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत विरोधकांनी हा मुद्दा उचलून धरला. मे महिना निम्मा संपुष्टात येऊनही जिल्ह्यातील पाणीटंचाईची कामे सुरू झालेली नाहीत. परिणामी ग्रामीण भागातील नागरिकांना भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. हिंगण्यासह, रामटेक, कामठी, नागपूर (ग्रा.), कळमेश्वर आदी तालुक्यातील शेकडो गावांत नागरिकांना भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. प्रशासनाकडून अद्यापही साधा एक टँकर सुरू झालेला नाही. सहाशेवर टंचाई आराखड्यातील बोरिंग फ्लशिंगची कामे रखडली आहेत.

पावसाळा तोंडावर असताना ही कामे मंजूर होणार कधी आणि संपणार केव्हा असा प्रश्नही जि.प.मधील विरोधी पक्षनेते आतिश उमरे यांनी उपस्थित केला. बैठकीला जि.प. उपाध्यक्षा सुमित्रा कुंभारे, सभापती भारती पाटील, तापेश्वर वैद्य, उज्ज्वला बोढारे, सदस्य दिनेश बंग, विरोधी पक्षातील उपगटनेते व्यंकट कारेमोरे आदी उपस्थित होते.

ग्रा.पं.च्या सामान्य फंडातून टँकरवर खर्च

ग्रामपंचायतींना सामान्य फंडातून ग्रा.पं.च्या अखत्यारित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासह इतर महत्त्वाचे खर्च भागवावा लागते. परंतु ग्रा. पं.तींना या फंडातून ग्रामस्थांची तहान भागविण्यासाठी टँकर सुरू करावे लागले आहे. ग्रा.पं.सामान्य फंडातून टँकरवर लाखो खर्च करत असताना त्यांना हा निधी परत मिळणार की नाही, याबाबतही जि.प. प्रशासनाकडून कुठल्याची सूचना नाही. हिंगणा तालुक्यातील इसासनी, अडेगाव, निलडोह, डिगडोह गोंडवाना, मांडवा, आंबेडकरनगर, डेगमाखुर्द, रामटेक तालुक्यातील कोबरावड, चिचाळा, कवलापूरसह अनेक गावांमधील नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांची घेणार भेट

अध्यक्षा बर्वेंनी यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली. जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊ कामांना मंजुरी मिळण्याचा मुद्दा उपस्थित करण्याचे सांगून सदस्यांचा रोष त्यांनी शांत केला.

फाइल पडून

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल विभागाकडून यासाठी आवश्यक परवानगी देण्यात येते. परंतु येथील अधिकाऱ्यांकडे अनेक दिवस याबाबतची फाइल पडून राहिली. त्यांनी या विषयाला गांभीर्याने घेतले नसल्याने फाइल धुळखात राहिल्याची चर्चा आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीअभावी टंचाई आराखड्यातील एकही काम सुरू नाही. परिणामी ग्रामीण भागात नागरिकांना भीषण पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत आहे.

- आतिश उमरे,विरोधी पक्षनेते, जि.प.