Nagpur: विदर्भातील उद्योगांना कोळशाच्या महागाईची धग ! अधिक उत्पन्नासाठी डब्ल्यूसीएलची मनमानी, ग्राहकांच्या खिशाला भार

Nagpur Coal Price effect: वेस्टन कोलफिल्ड लिमिटेडकडून (डब्ल्यूसीएल) अधिकच्या दरात कोळसा खरेदी आणि वाढलेल्या वीज दराचा फटका उद्योगांना बसू लागला असून विदर्भातील ५० टक्के उद्योग बंद पडल्याची चिंतीजनक माहिती पुढे आली आहे. शेजारच्या छत्तीसगड आणि मध्यप्रदेशात विदर्भापेक्षा स्वस्त वीज असल्याने अनेक उद्योजकांनी आपले बस्तान त्या राज्यात बसविले आहे.

परिणामी, हजारो युवकांचे रोजगार गेले आहे. लॉजिस्टिक शुल्काच्या नावाखाली आधीच डब्ल्यूसीएलकडून २० टक्के अतिरिक्त किंमत आकारली जात आहे. याशिवाय सर्व खाणींमधून माईन स्पेसिफिकच्या नावावर २० टक्के अतिरिक्त वसुली सुरू आहे. परिणामी, डब्ल्यूसीएलचा कोळसा इतर कंपन्यांच्या तुलनेत ४० टक्के महाग आहे.

त्याचा फटका औद्योगिक ग्राहकांना, विशेषत: एमएसएमईंना सहन करावा लागत आहे. याशिवाय वीज कंपन्या भार उचलत असल्या तरी तो भार थेट ग्राहकांच्या खिशातून वसूल केला जातो. सध्या उद्योगांवर मंदीचे सावट आले असताना कोळसा आणि विजेच्या वाढलेल्या दराने शेजारच्या राज्यांसोबत उद्योजक स्पर्धा करण्यास ते असक्षम झालेले आहे. त्याचाही फटका उद्योगांना बसू लागल्याने अनेकांनी उद्योग बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी, विदर्भातील सर्वच एमआयडीसीतील ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक उद्योग बंद आहेत.(Latest Marathi News)

कोल इंडियाकडून मिळालेल्या स्वातंत्र्याच्या ‘गैर’फायदा
कोल इंडिया लिमिटेडने कोळशाचे दर वाढविताच डब्ल्यूसीएल ‘माइन स्पेसिफिक प्राईस’ (एमएसपी) नावाने ग्राहकांकडून ४५० रुपये प्रति टन अधिक दर आकारत आहे. त्याची सुरवात ११ खाणींपासून करण्यात आली होती. आता ती वेस्टन कोलफिल्डच्या सर्वच खाणींमध्ये लागू करण्यात आलेली आहे. हा पैसा ग्राहकांच्या खिशातून काढला जात असल्याने त्यांचेही बजेट बिघडले आहे.

कोल इंडियाच्या इतर कोणत्याही उपकंपन्यांमध्ये हा नियम किंवा तरतूद नाही. मात्र, डब्ल्यूसीएलला कोल इंडियाकडून तसे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. त्याचा पुरेपूर फायदा घेतला जात आहे. याला उद्योजक विरोध करत असले तरी उघडपणे पुढे येत नाहीत. डब्ल्यूसीएलच्या या धोरणामुळे विदर्भ आणि महाराष्ट्रातील कोळसा ग्राहकांना दुहेरी फटका बसत आहे. विशेष म्हणजे अतिरिक्त रक्कम भरूनही उत्तम दर्जाचा आणि मोठ्या प्रमाणात कोळसा मिळत नसल्याची माहिती आहे.

सुरुवातीच्या टप्प्यात डब्ल्यूसीएलने ११ खाणींमध्ये हा प्रयोग राबविला होता. खाणींमधून कोळसा काढण्याचा खर्च अधिक असल्याचे कारण पुढे करून काही चांगल्या दर्जाच्या कोळशाच्या खाणींचाही समावेश यात करण्यात आला. ग्राहकांकडून अधिक दर आकारून चांगल्या दर्जाच्या नावाखाली अतिरिक्त पैसे उकळणे सुरू केले. उत्पन्नात वाढ होत असल्याचे लक्षात येताच आता डब्ल्यूसीएलच्या ५१-५४ खाणीत ग्राहकाला निर्धारित किंमतीपेक्षा ४५० रुपये जास्त देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याचा फटका उद्योगांना बसू लागला असून अनेक उद्योग या वाढलेल्या दरामुळे अडचणीत सापडलेले आहेत.(Latest Marathi News)

कोळसा आणि वीज हे दोन्ही उद्योगासाठी अतिशय महत्त्वाचे आहे. वेस्टन कोल इंडिया उत्पादन वाढविण्याऐवजी वाढलेला खर्च वसूल करण्यासाठी कोळशाच्या किमती वाढवीत असेल तर अतिशय चुकीचे आहे. त्यापेक्षा उत्पादन वाढवून कोळसा ग्राहकांना स्वस्त देण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. तेव्हाच उद्योग उभे राहतील व रोजगार मिळेल. डब्ल्यूसीएलचे हे धोरण उद्योगांना अडचणीत आणून बेरोजगारीत वाढ करणारे आहे.
डॉ. दीपेन अग्रवाल, उद्योजक

कोळसा आणि वीजेचे दर वाढल्याने स्टील उद्योग अडचणीत सापडला आहे. परिणामी, अनेकांनी आपले उद्योग शेजारच्या राज्यात वीज दर कमी असल्याने हलविले आहेत. वीज आणि कोळशाचे दर कमी न केल्यास भविष्यात पुन्हा उद्योग बंद पडतील. सध्या ५० टक्के उद्योग बंद असून अनेक औद्योगिक परिसरात शुकशुकाट आहे.(Latest Marathi News)
-मधुसूदन रंगढा, अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रिज असोसिएशन