नागपूर : ९५ टक्के मोबाईल टॉवर अनधिकृत

नागपूर - शहरात जवळपास नऊशे मोबाईल टॉवर असून यापैकी ९५ टक्के अनधिकृत आहेत. विशेष म्हणजे अनेक जुन्या इमारतींवर हे टॉवर उभे करण्यात आले आहेत. या टॉवरमधून निघणारे रेडिएशन आरोग्यासाठी धोकादायक आहेत. मोबाईल टॉवरविषयी धोरण असतानाही महापालिकेच्या नगररचना विभागाची उदासीनता नागरिकांच्या जिवावर बेतण्याची शक्यता बळावली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या ‘इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सर’नुसार मोबाईल टॉवरमधून निघणाऱ्या रेडिएशनमुळे मेंदूचा कॅन्सर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे रेडिएशनची तीव्रता किती असावी, निवासी क्षेत्रात मोबाईल टॉवरला मंजुरी देण्याबाबत काही नियम आहेत. परंतु शहरात या नियमांची पायमल्ली होत आहे. शहरात मोबाईल टॉवरला मंजुरी देण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे आहे.

२ मार्च रोजी झालेल्या मनपाच्या शेवटच्या सभेत मोबाईल टॉवरला परवानगीसाठी धोरण मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर ५ मार्चपासून प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. प्रशासकाच्या काळात नागरिकांच्या हितासाठी प्रशासकीय कामांना वेग येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. परंतु अजूनही या धोरणाबाबत नगररचना विभाग मूग गिळून आहे. याबाबत नगर रचना विभागाचे सहायक संचालकांना फोन केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

मनपाच्या तिजोरीलाही फटका

मोबाईल टॉवर उभारणी व अस्तित्वातील विनापरवानगी टॉवरवर विविध शुल्क आकारणीची तरतूद नव्या धोरणात आहे. विनापरवानगीने, वा बांधकाम परवाना, भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतीवरील विद्यमान मोबाईल टॉवरला परवानगी देण्याकरिता १ लाख रुपये अनामत रकमेचीही तरतूद आहे. पण नगररचनाच्या सुस्तीमुळे महापालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या उत्पन्नाला फटका बसत आहे.

जुही चावलाने दाखल केली होती याचिका

अभिनेत्री जुही चावलाने ५-जी मोबाईल टॉवरच्या परीक्षणादरम्यान तीव्र रेडिएशनमुळे पक्षी व मानवावर परिणाम होत आहे का? अशी सरकारला विचारणा करावी, अशी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. परंतु, हा पब्लिसिटी स्टंट असल्याचे नमुद करीत उच्च न्यायालयाने तिच्यावरच २० लाखांचा दंड ठोठावला.

रेडिएशनमुळे होणारे रोग

• मेंदूला सूज

• निद्रानाश

• बहिरेपणा

• आळस

• हृदयविकार

• मानसिक आजार

• डोकेदुखी

• थकवा

• नैराश्य

• सांधेदुखी

• कॅन्सर

शहरातील स्थिती

• बहुसंख्य टॉवर जुन्या इमारतीवर

• इमारतींचे स्ट्रक्चर ऑडिट नाही

• पंजाब, हरयाणात रहिवाशी क्षेत्रात बंदी पण शहरात सर्वत्र जाळे

शहरात नऊशे मोबाईल टॉवर असून त्यांच्याकडून कर घेण्यात येते. ते अनधिकृत आहे की अधिकृत हे बघण्याचे काम नगररचना विभागाचे आहे. महापालिकेच्या हद्दीत कुठलीही मालमत्ता असेल तर त्यावर कर वसूल करण्याची जबाबदारी मालमत्ता कर विभागाची आहे.

- मिलिंद मेश्राम, उपायुक्त, महापालिका.