esakal | ओबीसी वर्गातील हजारो विद्यार्थी फ्रीशिपच्या लाभापासून वंचित; क्रिमिलेअरच्या मर्यादेत नाही वाढ

बोलून बातमी शोधा

OBC students are not getting freeship in Nagpur

ओबीसी वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती व फ्रीशिपचा लाभ देण्यात येतो. यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. फ्रिशिपसाठी क्रिमिलेअरची मर्यादा शासनाकडून घालून देण्यात आली आहे.

ओबीसी वर्गातील हजारो विद्यार्थी फ्रीशिपच्या लाभापासून वंचित; क्रिमिलेअरच्या मर्यादेत नाही वाढ
sakal_logo
By
निलेश डोये

नागपूर: क्रिमिलेअरची मर्यादा वाढविण्यात आली नसल्याचे ओबीसी वर्गातील हजारो विद्यार्थी फ्रीशिपच्या लाभापासून वंचित राहत असल्याची बाब समोर आली आहे.

ऐन गुढीपाडवा आणि रमजानच्या वेळी वाढले डाळींचे भाव; सर्वसामान्यांना फटका; जाणून घ्या किंमत

ओबीसी वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती व फ्रीशिपचा लाभ देण्यात येतो. यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. फ्रिशिपसाठी क्रिमिलेअरची मर्यादा शासनाकडून घालून देण्यात आली आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे याच लाभ मिळत असल्याचे सांगण्यात येते. प्रथम क्रिमिलेअरची मर्यादा १ लाख होती. नंतर त्यात वाढ करण्यात आली. केंद्र सरकारने वाढ केल्यावर राज्य शासनाकडून ही मर्यादा वाढविण्यात येते. 

२०१७ मध्ये केंद्राने क्रिमिलेअरची मर्यादा ८ लाख करण्यात आली होती. दरम्यानच्या काळात कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला. त्यामुळे अनेकांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांच्या वर गेले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना क्रिमिलेअरचा फायदा मिळाला नाही. राज्यात लाखो विद्यार्थी मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेतात. त्यातील बहुतांश विद्यार्थी फ्रीशिपचा लाभ घेऊन शिक्षण पूर्ण करीत असल्याचे वास्तव्य आहे. परंतु, आता फ्रिशिपचा लाभ मिळत नसल्याने अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे क्रिमिलेअरची मर्यादा वाढविण्याची मागणी होत आहे.

नागपूरच्या उपमहापौरांच्या फोनला आमदाराचाही नाही प्रतिसाद; नागनदी; स्वच्छता मोहिमेकडे...

गणेश सिंग यांचा अहवाल मान्य करावा : राजूरकर

केंद्राच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून गठित करण्यात आलेल्या समितीने क्रिमिलेअरची मर्यादा १२ लाख करण्याची शिफारस केली आहे. वेतन व शेती उत्पन्न गृहीत धरण्याची शिफारस केली आहे. समिती अहवालातील अटी ओबीसींसाठी अन्यायकारक आहेत. ओबीसी संसदीय समितीचे अध्यक्ष खासदार गणेश सिंग यांनी दिलेला अहवाल मान्य करण्याची मागणी ओबीसी महासंघाचे सचिव सचिन राजूरकर यांनी केली.

संपादन - अथर्व महांकाळ