'एलेक्‍सिस हॉस्पिटलवरील कारवाईमध्ये पक्षपात' 

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एलेक्‍सिस रुग्णालयाविरोधात महापालिकेने केलेली कारवाई पक्षपाती ठरवीत ती रद्द करण्याचे आदेश दिले. रुग्णालयाच्या जेनेटिक क्‍लिनिकची नोंदणी कायम ठेवून जप्त केलेली सर्व वैद्यकीय उपकरणे तातडीने मुक्त करावे. या आदेशाचे आजच पालन करावे अन्यथा महापालिकेला प्रतिदिवस 50 हजार रुपयांप्रमाणे दंड द्यावा लागेल, असेही न्यायालयाने बजावले. 

महापालिकेने कोराडी मार्गावरील एलेक्‍सिस रुग्णालयाच्या जेनेटिक क्‍लिनिकची नोंदणी रद्द करून तेथील वैद्यकीय यंत्रे जप्त केली होती. या कारवाईला रुग्णालाने रिट याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती रवी देशपांडे व न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्यासमक्ष आज या प्रकरणाची सुनावणी झाली. 

एलेक्‍सिस रुग्णालयावरील कारवाईत महानगरपालिकेचे अतिरिक्त वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रवीण गंटावार यांनी पक्षपाती भूमिका बजावली असून कायद्याचे पालन करण्यात आले नाही. घाईत कारवाई करण्यात आली. रुग्णालयाला बाजू मांडण्याची पुरेशी वेळ देण्यात आली नाही. तज्ज्ञांच्या सल्लागार समितीनेही केवळ औपचारिकता केल्याचे निरीक्षण नोंदवीत न्यायालयाने रुग्णालयाची याचिका मंजूर केली. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी निर्णयावर स्थगिती देण्याची महापालिकेकडून करण्यात आलेली विनंतीही न्यायालयाने मान्य केली नाही. 

हेही वाचा - "त्याला' बुडताना पाहून मित्र गेले पळून, नंतर सायंकाळी घडले असे...
 

डॉ. गंटावारने गुंडप्रवृत्तीच्या व्यक्तीला सोबत घेऊन कारवाईचे षडयंत्र रचल्याचा दावा रुग्णालयाने केला होता. त्याचाच भाग म्हणून वादग्रस्त नेता साहील सय्यद व त्याच्या साथीदारांनी रुग्णालयात शिरून धमकावले होते. यासंदर्भात मानकापूर ठाण्यात गुन्हाही दाखल आहे. हेमवती तिवारी नावाच्या महिलेने 20 जूनला एलेक्‍सिस रुग्णालयाविरोधात केलेल्या तक्रारीपासून या प्रकरणाची सुरुवात झाली. महिलेने रुग्णालयातील जेनेटिक क्‍लिनिकमध्ये गैरप्रकार होत असल्याची तक्रार डॉ. गंटावार यांच्याकडे केली होती. 22 जूनला तिवारी इको कार्डिओग्राम चाचणीसाठी रुग्णालयात गेल्या असता डॉ. गंटावारही पोहोचले आणि अपात्र डॉक्‍टरद्वारे तपासणी केल्याचा आक्षेप नोंदविला. 

चार जुलैला मनपाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. योगेंद्र सवाई यांनी रुग्णालयाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. रुग्णालयाने उत्तरासाठी सात दिवसांचा वेळ मागितला. पण, मनपाने 8 जुलैलाच कारवाई केली होती. याप्रकरणात याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली तर, मनपातर्फे ऍड. जेमिनी कासट यांनी युक्तिवाद केला.