नागपूर : जिल्ह्यातील पोलिस ठाण्यांकरिता प्रमाणक व निकष ठरविताना गृह विभागाच्या २०२३ च्या शासन निर्णयाचा आधार घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, नव्या पोलिस ठाण्यांसाठी विविध संवर्गातील १४६ पदे आवश्यक आहेत. मात्र, सदर निकष निश्चित करताना वित्त विभागाची सहमतीच घेतली नसल्याचे समोर आले आहे. या बाबीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कठोर शब्दांमध्ये नाराजी व्यक्त केली.