नागपूर : राज्य शासनाच्या ऊर्जा विभाग आणि महावितरणतर्फे सुरू असलेल्या स्मार्ट मीटर मोहिमेमागे शासनाचे धोरण काय, यावर राज्य शासनासह केंद्र शासनाला उत्तर दाखल करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अखेरची संधी दिली आहे. त्यासाठी १४ ऑगस्टपर्यंतचा अवधी दिला.