प्रमाणपत्र न दिल्यास सदस्यत्व होणार रद्द... वाचा नेमके काय

नागपूर : नामनिर्देशनपत्रासोबतच जातवैधता प्रमाणपत्र जोडण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने बंधनकारक केले आहे. जातवैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे आधीच मनुष्यबळाची कमी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने घाईत दिलेले प्रमापणत्र अवैध ठरविले आहे. यामुळे जातवैधता पडताळणी विभागाची चांगलीच अडचण झाली आहे. आयोगाच्या आदेशामुळे चार-पाच दिवसांत वैधता प्रमाणपत्र द्यावे लागणार असून, ते शक्‍य नसल्याची माहिती बार्टीने राज्य शासनाला दिल्याचे समजते. ग्रामविकास विभागाकडून कायद्यात सुधारणा करणारा अध्यादेश काढणार असल्याचे समजते.

अवश्य वाचा - लठ्ठ आहात का? मधुमेहसुद्धा आहे?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्ग, अनुसूचित जाती, जमाती वर्गातून निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना जातवैधता प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. निवडणुकीत विजय झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत हे प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. ते न दिल्यास सदस्यत्व रद्द होते. दरम्यानच्या काळात राज्य शासनाने यात आणखी सहा महिन्यांत मुदतवाढ देणारा अध्यादेश काढला होता. मात्र, या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर झाले नाही. राज्यात अनेक ग्रामपंचायतींसाठी निवडणूक होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीत नामनिर्देशनपत्रासोबतच जातवैधता प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक केले आहे. हे प्रमाणपत्र नसल्यास संबंधितांचे अर्जच रद्द होणार आहे. निवडणूक अर्जाच्या आधारे जातवैधता प्रमाणपत्राकरिता अर्ज स्वीकारून कार्यवाही करण्यात येते. हे प्रमाणपत्र देण्यासाठी बराच वेळ लागतो. आयोगाच्या आदेशानुसार जातवैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी विभागाला चार ते पाच दिवसांचाच वेळ मिळेल. सर्वोच्च न्यायालयाने 2011च्या काळातील जातवैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरविले आहे. हे सर्व प्रमाणपत्र घाईघाईत देण्यात आले होते. घाईघाईत हे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात येऊ नये, अशा सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याचे सांगण्यात येते. आयोगाच्या आदेशामुळे विभागाची अडचण झाली असून, हजारो नागरिक निवडणूक लढविण्यापासून वंचित राहण्याची शक्‍यता आहे.