राज्यात पदभरतीचा खेळखंडोबा; सुधारित आकृतिबंधाला मान्यता नाहीच

नागपूर : राज्यातील विद्यापीठ आणि अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये (Universities and aided colleges) काही वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा (Professor vacancies) आहेत. असे असताना माजी वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Former Finance Minister Sudhir Mungantiwar) यांनी २०१५ मध्ये वेतनावरील खर्च नियंत्रित करणे आणि सुधारित आकृतिबंध तयार करण्याच्या नावाखाली सर्व प्रकारच्या पदभरतीवर निर्बंध घातले होते. मात्र, २०१५ पासून अद्यापही सुधारित आकृतिबंध मंजूर करण्यात आले नसून प्राध्यापक भरतीचाही खेळखंडोबा झाला आहे. (Vacancies-of-professors-in-universities-and-aided-colleges)

प्राध्यापक भरतीसाठी राज्यातील संघटना आक्रमक झाल्यात. यानंतर त्याबाबत न्यायालयात याचिकाही टाकण्यात आली. त्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोव्हेंबर २०१८ मध्ये प्राध्यापक भरतीसंदर्भात शासनाला तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जुन्या आकृतिबंधानुसार ४० टक्के प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरण्यास उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने मान्यता दिली.

परंतु, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता, मराठा आरक्षण, ईडब्लूएस आरक्षण अशा तांत्रिक पेचामुळे ४० टक्के म्हणजेच ३ हजार ५८० पदांपैकी मार्च २०२० पर्यंत दीड हजार पदांवरही भरती प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकलेली नाही. यातील अनेक पदे आजही रिक्त आहेत. दुसरीकडे सुधारित आकृतिबंध देखील अद्यापही मंजूर झालेला नाही. त्यामुळे प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया आताही खोळंबलेली आहे.

महाविद्यालयातील कार्यभार तपासून पदभरतीला ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार पूर्वी उच्च शिक्षणाच्या विभागीय सहसंचालकांना होते. परंतु, माजी मंत्री विनोद तावडे यांच्या कार्यकाळात हे अधिकार विभागीय सहसंचालकांकडून काढून घेत शिक्षण संचालकांना देण्यात आले. पदभरतीचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार उच्च शिक्षण विभाग व उच्च शिक्षण संचालकांकडे गेल्यामुळे साधी-सोपी असणारी ना हरकत प्रमाणपत्राची प्रक्रिया आणखीनच किचकट होऊन बसली.

आधी ही प्रक्रिया विभागीय सहसंचालक स्तरावर होत असल्याने दहा ते पंधरा दिवसांत सहज होऊन जात होती. परंतु, आता विभागीय सहसंचालक शिक्षण संचालक, उच्च शिक्षण विभाग असे टप्पे पार करत तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी या प्रक्रियेला लागत आहे. २०१८ मध्ये अनेक महाविद्यालयांच्या जाहिरातींना नाहरकत प्रमाणपत्र देताना प्रचंड दुजाभाव आणि गैरव्यवहार झाला होता. त्यामुळे परत हे अधिकार उच्च शिक्षण विभागाच्या विभागीय सहसंचालक यांना देण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

(Vacancies-of-professors-in-universities-and-aided-colleges)