केवळ बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात! असे आहे राज्याचे सांस्कृतिक धोरण

नागपूर : महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, दहा वर्षांपूर्वी राज्याने सांस्कृतिक धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला. हे धोरण राबविताना त्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे आणि दर पाच वर्षांनी त्या धोरणाचे जे पुनःनिरीक्षण करणे अपेक्षित होते. मात्र, गेल्या दहा वर्षांपासून या धोरणासाठी पैशाचीही तरतूद करण्यात आलेली नसल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. यासाठी अभय कोलारकर यांनी अर्ज केला होता.

राज्यार २०१० साली सांस्कृतिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात आली. हे धोरण ठरविताना त्याच्या अंमलबजावणीसाठी विविध उपक्रम राबविण्याचे ठरविण्यात आले. सांस्कृतिक धोरणात भाषा, साहित्य, संगीत, नृत्य, चित्रकला, शिल्पकला, नाटक, चित्रपट, लोककला इत्यादीचा समावेश करण्याचे ठरले. यांचेशी संबंधित अनेक तज्ज्ञांची मते घेण्यात आलीत. सांस्कृतिक धोरणाचे पुस्तक तयार करुन त्या पुस्तिकेत दर पाच वर्षांनी या धोरणाचा आढावा घेण्यात येईल आणि त्यात आवश्यकतेनुसार फेरबदल करण्यात येतील असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले.

मात्र, आजपर्यंत कोणीही धोरणाचा फेरआढावा घेतलेला नाही. फेरबदल करण्याची गोष्ट तर दूरच. आता सांस्कृतिक धोरण नावाची गोष्ट उरलीच असेल तर सरकारी खात्यातल्या कागदी घोड्यांच्या अडीच पायांच्या शर्यतीत. गेल्या दहा वर्षात दोन वेळा पुनरीक्षण करणे आवश्यक होते. उपराजधानीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहिती अधिकारात याबाबत विचारणा केली असता, सांस्कृतिक विभागाने दिलेल्या उत्तरात हे वास्तव समोर आले आहे.

सविस्तर वाचा - मदिरा चालू मंदिर बंद, उद्धवा तुझा कारभारच धुंद; कोणी केले हे वक्तव्य वाचाच

भाजपाचेही योगदान शुन्य
आघाडी काळात आखण्यात आलेल्या सांस्कृतिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात संस्कृतीच्या बाता करणाऱ्या भाजपा सरकारचेही योगदान शुन्य असल्याचे चित्र दिसून येते. देवेंद्र सरकारमध्ये विनोद तावडे यांनी सांस्कृतिक विभागाला चालना देणाऱ्या अनेक घोषणा केल्या. मात्र, प्रत्यक्षात त्या घोषणा हवेतच विरल्या. यात प्रामुख्याने इंडॉलॉजीच्या धर्तीवर महाराष्ट्राचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रगत अध्ययन केंद्र स्थापन करण्याची घोषणा कागदावर, मराठी बोली अकादमीचीही केवळ बोलीच झाली आणि प्रत्येक महसुली विभागात एक कलासंकुल, महाराष्ट्र ललित कला अकादमीची स्थापना, संतपीठाची स्थापना अशा मोठमोठ्या घोषणा आज तरी केवळ फुकाच्या ठरल्या आहेत.
संपादन - स्वाती हुद्दार