नवनीत राणा यांनी संसदेत जाऊच नये; आनंदराव अडसूळ यांची टीका

अमरावती : उच्च न्यायालयाकडून जात प्रमाणपत्र रद्द करतानाच (Case of caste certificate revoked) खासदार नवनीत राणा (MP Navneet Rana) यांनी मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघातून निवडणूक लढवून संविधानाची अवमानना केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे नवनीत राणा यांना संसदेत बसण्याचा कुठलाही अधिकार राहिलेला नाही (No right to sit in Parliament). त्याबाबत आम्ही लोकसभा अध्यक्षांना पत्र दिले आहे. तरीसुद्धा दखल न घेतल्यास शिवसेना लोकसभेत त्याबाबत रोखठोक भूमिका घेईल, अशी माहिती शिवसेना नेते व माजी खासदार आनंदराव अडसूळ (Former MP Anandrao Adsul) यांनी शुक्रवारी दिली. (Navneet-Rana-lost-the-right-to-sit-in-the-Loksabha)

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शुक्रवारी (ता. ११) त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. नवनीत राणा यांनी मिळविलेले जातीचे दाखले पूर्णपणे खोटे ठरले आहे. आता त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. मात्र, आमच्याकडे असलेल्या सबळ पुराव्यांमुळे त्यांना तेथे देखील तोंडघशी पडावे लागेल, असे ते म्हणाले.

न्यायालयाच्या निर्णयाचा मान ठेवत नवनीत राणा यांनी संसदेत जाऊच नये, तसे झाल्यास आम्ही निश्चित आवाज उठविणार, असे आनंदराव अडसूळ म्हणाले. विशेष म्हणजे ज्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे एकाप्रकारे संविधानाच्या संरक्षणाची जबाबदारी आहे, त्याच समितीमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मिलिभगतमुळे राणा यांना खोटी जात प्रमाणपत्रे व कागदपत्रे देण्यात आली, असा आरोपसुद्धा अडसूळ यांनी केला.

आम्ही २०१४ तसेच २०१९ या दोन्ही कालावधीच्या लोकसभा निवडणुकी दरम्यान राणा यांना उमेदवारी अर्ज भरू देऊ नये, अशी विनंती निवडणूक आयोगाला वारंवार केली. मात्र, ती सुद्धा धुडकाविण्यात आली. मात्र, आता जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती आमच्या रडारवर असून काही लोकांची यादी तयार केली आहे. त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे आनंदराव अडसूळ यांनी सांगितले. पत्रपरिषदेला आमदार संजय रायमूलकर, जिल्हाप्रमुख सुनील खराटे, श्याम देशमुख, प्रवीण हरमकर, वर्षा भोयर, प्रकाश मंजलवार, प्रदीप वडनेरे यांच्यासह अन्य उपस्थित होते.

सर्व लाभ करावे लागणार परत

एकीकडे राणा दाम्पत्य उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून सहा आठवड्यांचा स्थगनादेश मिळविल्याचा अपप्रचार करीत आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात न्यायालयाने त्यांना जात प्रमाणपत्र सरेंडर करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय खासदारकीच्या काळात त्यांना मिळालेले शासकीय भत्ते, राहण्याच्या खर्च भरावा असे निर्देश सुद्धा दिल्याचे आनंदराव अडसूळ यांनी सांगितले.

(Navneet-Rana-lost-the-right-to-sit-in-the-Loksabha)