शेतकऱ्यांसमोर संकटांची मालिका! आता "डिफॉल्ट' खात्यांमुळे पीककर्जाचे वांधे

यवतमाळ : शेतकऱ्यांना महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत कर्जमाफी देण्यात आली. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होऊन खातेही निल झाले. मात्र, जिल्ह्यातील जवळपास सहा हजार शेतकऱ्यांकडे इतर कर्जांची थकबाकी असल्याचे "सिबिल'मध्ये समोर आले. त्यामुळे ही खाती "डिफॉल्ट'मध्ये टाकण्यात आली आहेत. परिणामी, कर्जमाफी होऊनही या शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज वाटप झालेले नाही.

छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजनेनंतर महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेतून शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती करण्यात आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील भार कमी होऊन शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, शेतकऱ्यासंमोर असलेल्या अडचणी कमी होण्याचे नाव घेत नाही.

एका मागून एक संकटे कायमच आहेत. कर्जमाफी झाल्यानंतरही जिल्ह्यातील जवळपास सहा हजार शेतकऱ्यांना या नवीन संकटांचा सामना करावा लागत आहे. बॅंकांनी कर्जमाफीची रक्कम दिल्यानंतर नवीन पीककर्ज मंजूर करताना, "सिबिल'मध्ये त्या शेतकऱ्यांची नावे टाकली आहेत. त्यामुळे एखाद्या शेतकऱ्यांकडे पीककर्जाव्यतिरिक्त इतर घेतलेल्या कर्जाची रक्कम थकीत असेल, तर अशी खाती डिफॉल्टमध्ये टाकण्यात आली आहे. परिणामी, या शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्जासाठी जुने खाते क्लिअर करावे लागणार आहे.

काही शेतकऱ्यांनी इतर कर्ज घेऊन त्यांची परतफेड केली, तर काहींचे व्याज किंवा अखेरचा हप्ता भरलेला नाही. अशी सर्व खाती "सिबिल'मध्ये आली आहेत. परिणामी या शेतकऱ्यांना नवीन कर्जासाठी आधी जुने क्‍लिअर करावे लागणार आहे. कर्जमुक्ती योजनेत जिल्ह्यातील एक लाख शेतकऱ्यांचा समावेश होता.

त्यातील ९८ हजार ८१८ शेतकरी कर्जमाफीत पात्र ठरले. त्यापैकी ८५ हजार १५९ शेतकऱ्यांची यादी बॅंकांना आली. त्यातून आधार प्रमाणिकरण झालेल्या ७८ हजार ३०४ शेतकऱ्यांच्या खात्यांत ५७९ कोटी रुपयांची कर्जमाफी रक्कम जमा करण्यात आली आहे. एकीकडे कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू झाली असून, दुसरीकडे मात्र, "डिफॉल्ट' खात्यांनी शेतकऱ्यांचे टेन्शन वाढले आहे. त्यामुळे आता यासंदर्भात काय निर्णय होणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

जाणून घ्या - काय आहे कवडी आणि तिची किंमत? घ्या जाणून

शेतकऱ्यांसाठी सिबिल रद्द करण्याची मागणी
"सिबिल'मधून शेतकऱ्यांना सूट देण्यात यावी, अशी मागणी दोन दिवसांपूर्वी वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांना त्यातून सूट देऊन उद्योग व व्यावसायिकांसाठी ही अट कायम ठेवावी, अशी मागणी तिवारी यांनी केली आहे. त्यामुळे यासंदर्भात बॅंका काय भूमिका घेतात, हे महत्त्वाचे आहे.

संपादन - स्वाती हुद्दार