कुठे आहेत नोकऱ्या ? मिहानमध्ये दुष्काळ

नागपूर : मिहान प्रकल्पात दीड लाख नोकऱ्या देण्याची घोषणा केली असताना गेल्या पाच वर्षांत नोकऱ्या व रोजगार उपलब्ध झालेला नसल्याचा आरोप विधान परिषदेतील शिवसेनेचे सदस्य अनिल परब यांनी 260 अन्वये उपस्थित केलेल्या प्रस्तावातून केला. विदर्भातील महत्त्वाकांक्षी मिहान प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन करीत विविध विषयांवर सरकारचे लक्ष वेधले.

जल नियामक प्राधिकरणाने आगामी पाच वर्षांत सिंचन अनुशेष दूर करण्याची राज्यपालांनी सादर केलेल्या पाच वर्षीय योजनेला गांभीर्यपूर्वक पूर्ण करण्याचे निश्‍चित धोरण आखण्याची गरज आहे. गोसेखुर्द प्रकल्प 24 महिन्यांत पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारकडून निश्‍चित धोरण आखण्याची व निधी पुरवठा करावा. विदर्भातील कापूस, सोयाबीन, तूर, धान, मका या उत्पादनावर आधारित कृषी प्रक्रिया प्रकल्प भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, बुलडाणा व अकोला या जिल्ह्यांमध्ये निर्माण करण्यात यावेत. संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पाला नवीन चालना द्यावी.

विदर्भातील मिहान प्रकल्पाला चालना द्या
विदर्भातील औष्णिक वीज प्रकल्पांच्या अत्याधुनिकीकरणासाठी राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलण्यात यावे. या प्रकल्पांना नियमित कोळसा पुरवठा करण्यासाठी आवश्‍यक उपाययोजना करावी. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय आणि अनुसंधान संस्थानला आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात सन 2014 मध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र अद्यापही रुग्णालयाचे काम सुरू झालेले नाही. अमरावतीत वस्रोद्योग पार्कला शासनाकडून प्रोत्साहन मिळण्याची तेथील उत्पादकांची अपेक्षा आहे.

ठळक बातमी - महापौर संदीप जोशी यांच्या वाहनावर गोळीबार

विदर्भात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, गोंडवाना विद्यापीठ, तसेच कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठ तसेच महाविद्यालयामध्ये मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होणे व त्याचा परिणाम विदर्भातील रोजगार निर्मितीवर होत असल्याचा आरोप करीत सरकारकडे लक्ष वेधले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचे काम जमिनीअभावी रखडणे व याकडे शासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय वन्यजीव पर्यटन स्थळाप्रमाणे वन्यजीव सर्किट तयार करून ताडोबा, पेंच, नागझिरा या वन पर्यटनास्थळे विकसित करण्यात यावे, अशी मागणी केली.

वृक्षलागवडीत गैरप्रकार
राज्यातील पर्यावरणाला धोका निर्माण झालेला असताना गेल्या सरकारने राज्यात लावलेल्या 33 कोटी वृक्ष लागवड योजनेत गैरप्रकार झाला आहे, असेही ते म्हणाले.