टॉवर गायबने जनक्षोभ!

अकोला : महापालिका आणि मोबाईल कंपन्यांच्या वादात शहरातील मोबाईल नेटवर्क जाम झाले आहे. त्यामुळे सर्व ऑनलाइन व्यवहार ठप्प झाले असून, सर्वसामान्यांसह व्यापाऱ्यांनाही त्याचा फटका बसला आहे. त्यामुळे जनक्षोभ उफाळला आला आहे. नागरिकांनी महापालिकेत आयुक्तांच्या दालनापुढे मोबाईल फोडून रोष व्यक्त केला तर ग्राहक पंचायतने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देवून मोबाईल सेवा तातडीने सुरू करण्यासंदर्भात तोडगा काढण्याची विनंती केली आहे.

महापालिकेने मोबाई कंपन्यांवर कारवाई सुरू केल्याने शहरातील नेटवर्क गायब झाले आहे. ‘राईट टू कनेक्ट’ हा प्रत्येक भारतीय नागरिकांचा मूलभूत अधिकार हे. युनोने 2015 मध्ये ‘राईट टू इंटरनेट’ हा मूलभूत अधिकार मान्य केले आहे. त्यावर घाला घालत मनपा प्रशासन आणि मोबाईल कंपन्यांनी सामान्य नागरिकांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे यावर कायम स्वरुपी तोडगा काढण्याची मागणी करीत नागरिकांनी मनपात आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या दालनापुढे मोबाईल फोडून रोष व्यक्त केला. यावेळी पंकज जायले, पवन महल्ले, संदीप बाथो, अमित ठाकरे, राहुल लोहिया, सागर तिवारी आदींची उपस्थिती होती.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळ अॅप

जिल्हाधिकाऱ्यांना मध्यस्थितीची विनंती

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जिल्हा अकोलातर्फे भ्रमणध्वनी सेवा पुरविणाऱ्या खासगी कंपन्या व मनपा प्रशासन यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षावर तोडगा निघावा या हेतूने जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांना निवेदन देण्यात आले आहे. मनपा व मोबाईल कंपन्यांच्या वादात सर्वसामान्य भ्रमणध्वनी ग्राहकांना वेठीस धरणे योग्य नाही. त्यामुळे जिल्हधिकाऱ्यांनी यांनी मध्यस्थी करून भ्रमणध्वनी ग्राहकांना न्याय मिळून द्यावा, अशी विनंती करण्यात आली. यावेळी जिल्हा संघटनमंत्री हेमंत जकाते, जिल्हाध्यक्ष मनोहरराव गंगाखेडकर, व्यापारी संघ प्रमुख मनोज अग्रवाल व महानगर सुधार कृती समिती प्रमुख डाॅ.अशोक ओळंबे पाटील, जिल्हा सचिव दिनेश पांडे, वीज संघ प्रमुख मंजित देशमुख, पूर्व झोन प्रमुख डॉ संजय धोत्रे, पश्चिम झोन संदीप कव्हळे, उत्तर झोन संदीप देशमुख, दक्षिण झोन निशिकांत बडगे, मध्य झोन संजय गोटफोडे,पश्चिम दक्षिण झोन प्र सुभाष वर्मा यांची उपस्थिती होती.

भाजप महानगराध्यक्षांकडून कानउघाडणी

शहरातील व्यापारी, विद्यार्थी, सामान्य जनता मोबाईल सेवा विस्कळीत असल्याने त्रस्त आहे. त्यावर महापालिकेचे पदाधिकारी कोणताही तोडगा काढत नसल्याने भाजपचे महानगराध्यक्ष किशोर मांगटे पाटील यांनी महापालिकेतील भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. मोबाईल सेवा बंद असल्याने इतर सुरू असलेल्या कंपनीचे सीम कार्ड घेण्यासाठी ३०० रुपयांपर्यंत खर्च करावा लागत आहे. व्यापाऱ्यांचे सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत. आर्थिक व्यवहारात, व्यवसायात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे यावर तातडीने तोडगा काढण्यासाठी महापौरांनी पुढाकार घ्यावा, असे भाजप महानगारध्यक्षांनी सांगितले.

विनापरवाना केबलची लांबी 45 किलोमीटरवर

महापालिकेतर्फे भूमिगत केबल शोधण्याचे काम सुरूच आहे. बुधवारपर्यंत 40 किलोमीटर केबल शोधून काढण्यात आले होते. गुरुवारी त्यात आणखी पाच किलोमीटरची भर पडली आहे. हा कारवाई आणखी काही दिवस सुरू राहणार आहे. अकोला महापालिकेच्या हद्दीत अवैध भूमिगत केबल आढळून आले. त्यानंतर मनपाने सुरू केलेल्या कारवाईत विना परवाना केबल टाकल्याची लांबी दिवसेंदिवस वाढतच आहे. मोबाईल कंपन्यांनी टाकलेल्या केबलबाबत अधिकृत नकाशा आणि प्रत्यक्षात आढळून आलेले केबल यात मोठी तफावत आहे. त्यामुळे मनपाचे खोदकाम आणखी काही दिवस सुरू राहण्याची शक्यता आहे.

केबल जप्ती

महानगरपालिकेच्‍या विद्युत विभागाव्‍दारे शहरातील न्‍यू तापडीया नगर, खरप रोड, चिखलपुरासह सिव्‍हिल लाईन्स चौकापर्यंतच्‍या रस्‍त्‍यावरील अनाधिकृतरित्‍या मनपा पथदिवेंच्‍या खांबावर लावण्‍यात आलेले विविध कंपनीचे नेटचे तसेच स्‍थानिक केबल नेटवर्कचे केबल कापून जप्‍त करण्‍यात आले.`

दंडाच्या रकमेत झाला सहावा वेतन आयोग निल

महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्‍न, प्रलंबित सहावा वेतन आयोग आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी अद्याप प्रलंबित आहे. त्यासाठी महापालिकेकडे पैसे नाही. तिजोरी रिकामी असताना काही पदाधिकाऱ्यांच्या महत्त्वाकांक्षेमुळे मनपा क्षेत्रात कोट्यवधी रुपयांचा निधी मोबाईल कंपन्यांच्या विना परवानगी केबल टाकण्यामुळे बुडाला आहे. भूमिगत केबलचे 40 कोटीपेक्षा अधिक दंडाची रक्कम आणि मोबाईल टॉवरसाठी आकारला जाणारा सहा कोटीपेक्षा अधिकचा दंड बघितला तर महापालिका कर्मचाऱ्यांची सहावा वेतन आयोगासह सर्व देणी चुकती करता आली असती. याकडे ना प्रशासन लक्ष देत आहे, ना महापालिका कर्चमारी संघटनांना त्याचे गांभिर्य लक्षात आले. त्यामुळे काही पदाधिकाऱ्यांचे चांगलेच भावले आहे आणि मोबाईल ग्राहक मात्र त्यात भरडला जात आहे.