भिवापुरी मिरची, नागपूरची संत्री, आता चिन्नोर तांदूळ बनेल ब्रॅंड

भंडारा : जिल्ह्यातील प्रसिद्ध चिन्नोर या तांदळाच्या वाणाला लवकरच भौगोलिक मानांकन (जिओग्रॉफिक इंडिकेशन) मिळणार आहे. या वाणाचे ब्रॅंडींग करून हे तांदूळ देशभर पोहचविले जाणार आहेत. पुढील खरीप हंगामापासून या वाणाची लागवड केली जाणार आहे.
राज्यात भंडारा जिल्हा धान उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहे. येथील तांदूळ हा 'फाइन तांदूळ' म्हणून ओळखला जातो. असा तांदूळ देशात कुठेही मिळत नाही. परंतु, येथील शेतकऱ्यांच्या धानाला भाव मिळत नसल्याने दरवर्षी त्यांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागतो. चिन्नोर तांदळाला विशिष्ट सुगंध आणि चव आहे. भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी, त्यांच्या मालाला बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी, शेतमालाचे ब्रॅंडींग करणे अत्यावश्‍यक आहे. त्यासाठी खा. सुनील मेंढे यांनी या वाणाचे भौगोलिक मानांकन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुणेरी पगडी, वायगाव हळद, बासमती तांदूळ, दार्जिलिंग चहा, भिवापुरी मिरची आदी भौगोलिक मानांकन मिळविलेल्या उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहेत. यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झालेला आहे.

ही बातमी अवश्य वाचा - सोयबीनला सोन्याचे दिवस; भाव ४ हजार २००

याबाबत माहिती देताना खा. सुनील मेंढे म्हणाले, महाराष्ट्रात अनेक धानाच्या जाती आहेत. ज्यात नैसर्गिकरित्या सुगंध आणि चव आहे. त्यापैकी पश्‍चिम महाराष्ट्रातील आंबेमोहर तांदूळ आणि आजरा घनसाळ या तांदळास भौगोलिक मानांकन मिळाले आहे. आता या शेतीजन्य पदार्थांना दुप्पट किंमत मिळाली आहे. 80 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त ग्राहक सर्वसाधारण बाजारपेठेच्या 40 टक्केपेक्षा अधिक किंमत द्यायला तयार आहेत. यासाठी पुण्यातील बौद्धिक संपदा आणि भौगोलिक मानांकन विषयाचे अभ्यासक प्रा. गणेश हिंगमिरे यांचे सहकार्य घेणार असल्याचे ते म्हणाले.

फार्मर प्रोड्युसर कंपनी उभारणार

चिन्नोर तांदळाची लागवड करण्यासाठी फार्मर प्रोड्युसर कंपनी तयार करून त्यामार्फत शेतकऱ्यांचा गट तयार करण्यात येणार आहे. या वाणाचे उत्पादन संपूर्ण सेंद्रीय पद्धतीने होणार आहे. चिन्नोर वाणाचे ब्रॅंडींग झाल्यानंतर त्याला देशभरात बाजारपेठ उपलब्ध होऊन शेतकऱ्यांचा लाभ होणार आहे. याबाबत मागील आठवड्यात खा. मेंढे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतली. त्यानुसार जिल्हा कृषी विभागातर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून लवकरच त्यास मंजुरी मिळून पुढील खरीप हंगामापासून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.