आरक्षण तर जाहीर झाले, आता सरपंच बनण्यासाठी गावागावांत चुरस वाढली

अर्जुनी मोरगाव (जि. गोंदिया) : राज्याच्या निर्मितीनंतर प्रथमच सदस्य निवडीनंतर सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर झाले. त्यामुळे राजकीय समीकरणात उलथापालथ झाली आहे. तालुक्‍यातील २८ ग्रामपंचायतींत सरपंचपदासाठी चुरस वाढली आहे. तशी गावागावांत मोर्चेबांधणीलादेखील सुरुवात झाली आहे.

ग्रामपंचायतस्तरावर राजकीय किंवा प्रादेशिक पक्ष यांच्या नावावर निवडणुका लढविल्या जात नाहीत; तर गावस्तरावरील पॅनेल निवडणुका लढवतात.

या निवडणुकीत सरपंचपदाचे आरक्षण सदस्य निवडीनंतर होणार असल्याने निवडणुकीसाठी खर्च कोणी करायचा? आरक्षण कोणाचे निघेल, याची शाश्‍वती नसल्याने बहुतांश उमेदवारांनी स्वबळावर निवडणुका लढविल्या. मात्र, सदस्य म्हणून निवडून आल्यानंतर हा माझ्या पक्षाचा असा दावा प्रत्येक राजकीय पक्षांनी केला.

आम्ही ग्रामपंचायतींवर सत्ता काबीज केली, असेही पुढाऱ्यांकडून सांगितले जात होते. परंतु, वस्तुस्थिती वेगळी होती. २८ जानेवारीला जिल्ह्यात सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर झाल्याने सरपंच कोण तसेच निवडून आलेल्या सदस्यांना एकत्र करून आपल्या गटाचा सरपंच बनविण्यासाठी, बहुमत प्राप्त करण्यासाठी गावागावांत चुरस लागली आहे.

अर्जुनी मोरगाव तालुक्‍यातील २९ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पार पडणार होत्या. मात्र, भरनोली या गटग्रामपंचायतीमधील अकरा गावांतील मतदारांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला आणि उर्वरित तीन ग्रामपंचायतींमध्ये बिनविरोध ग्रामपंचायत सदस्यांची निवड करण्यात आली. उर्वरित २५ ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणूक घेण्यात आली.

उत्सुकता पोहोचली शिगेला

एकंदरीत तालुक्‍यातील २८ ग्रामपंचायतींमध्ये काही दिवसांनंतर सरपंचपदी कोण विराजमान होणार, अशी उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. परिणामी, तालुक्‍यातील वातावरण निवडणुकीनिमित्त व सरपंचपदाच्या आरक्षणानंतर गरमागरम झाले आहे.

राजकीय पक्षांकडून सदस्यांची मनधरणी

विविध प्रवर्गांमधून निवडून आलेले सदस्य आपल्या पॅनेलमध्ये यावेत व आपल्या पॅनेलचे बहुमत सिद्ध करून सरपंच व्हावेत, यासाठी सगळेच राजकीय पक्ष निवडून आलेल्या सदस्यांची मनधरणी करण्यात व्यस्त आहेत. काही ठिकाणी पैशाचा, तर काही ठिकाणी पदाची लालसा दाखविली जात आहे. यात अनेकांचा हिरमोडही होत आहे.

(संपादन : दुलिराम रहांगडाले)