ओबीसी संघटनांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 21 जानेवारी 2020

आगामी 2021 च्या जनगणनेत ओबीसी समाजाला संवैधानिक अधिकार देण्यात यावा, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, ओबीसी संघर्ष कृती समिती व ओबीसी सेवा संघाने केली आहे. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविले आहे.

गोंदिया : आगामी 2021 च्या जनगणनेत ओबीसी समाजाला संवैधानिक अधिकार देण्यात यावा, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, ओबीसी संघर्ष कृती समिती व ओबीसी सेवा संघाने केली आहे. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविले आहे.

देश स्वतंत्र्य झाल्यापासून अद्याप येथील मूलनिवासी व लोकसंख्येनुसार मोठ्या ओबीसी समुदायाची जनगणना झाली नाही. 2021 मधील जनगणनेत ओबीसी समाजाला संवैधानिक अधिकार देऊन अर्थसंकल्पात तरतूद व्हावी, गोरेगाव तालुक्‍यातील तुमसर येथे क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेची विटंबना करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्रपणे जनगणना करण्यात यावी, नोकरीत आरक्षण देण्यात यावे, शासकीय नोकरीत एससी, एसटी प्रवर्गाचे रिक्तपदे विशेष भरती अभियान राबवून भरण्यात यावी, खासगी उद्योगात ओबीसी, एससी, एसटी यांना लोकसंख्येनुसार आरक्षण देण्यात यावे, एससी, एसटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसारखीच ओबीसी विद्यार्थ्यांना शंभर टक्‍के शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, नॉनक्रिमिलेअरची अट रद्द करण्यात यावी, एससी, एसटी शेतकऱ्यांसारखाच ओबीसी शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात यावा, ओबीसी कर्मचाऱ्यांना नोकरीत बढतीमध्ये आरक्षण देण्यात यावे, आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावे, संविधानविरोधी शिक्षण कायदे थांबविण्यात यावे, इत्यादी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: OBC unions Demand constitutional rights