निधीवरून पदाधिकाऱ्यांत रुसवे-फुगवे; पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीवर पदाधिकाऱ्यांचा डोळा 

श्रीकांत पशेट्टीवार 
Sunday, 4 October 2020

पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत जिल्ह्याला 71 कोटींचा निधी मिळाला. त्यापैकी जिल्हा परिषदेला सात कोटी 17 लाख, पंचायत समित्यांना 7 कोटी 17 लाख, तर 56 कोटींचा निधी ग्रामपंचायतींना मिळणार आहे.

चंद्रपूर :  कोरोनामुळे यंदा जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प अर्ध्यावर आला. अनेक विभागांच्या वाट्याला हवा तसा निधी मिळाला नाही. परिणामी अनेकांच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले गेले. आता पंधरावा वित्त आयोगाचा मोठा निधी मिळत असल्याने त्यावर आता सगळ्यांचा डोळा आहे. हा निधी प्रत्येक विभागाला स्वतंत्र मिळावा, यासाठी जिल्हा परिषदेतील सत्ताधाऱ्यांचे सध्या प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, तसे करता येत नसल्याने पदाधिकाऱ्यांमध्ये रुसवे-फुगव्याचे नाट्य बघायला मिळत आहे.

पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत जिल्ह्याला 71 कोटींचा निधी मिळाला. त्यापैकी जिल्हा परिषदेला सात कोटी 17 लाख, पंचायत समित्यांना 7 कोटी 17 लाख, तर 56 कोटींचा निधी ग्रामपंचायतींना मिळणार आहे. दहा टक्के जिल्हा परिषद, दहा टक्के पंचायत समित्या आणि 80 टक्के ग्रामपंचायतींना हा निधी द्यायचा आहे.

सविस्तर वाचा - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंविरोधात पोलिसांत तक्रार; जनतेची फसवणूक केल्याचा आरोप

या निधीचे वितरण जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींना करण्यात आले. प्रामुख्याने हा निधी आरोग्य, साफसफाई आणि पाणीपुरवठ्यावर खर्च करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. त्यानुसार निधी खर्च करण्याबाबतचे नियोजन जिल्हा परिषदेत सुरू आहेत. सध्या याच निधीवरून पदाधिकाऱ्यांत रस्सीखेच सुरू असल्याचे चित्र आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी प्रत्येक विभागाला स्वतंत्र असा देता येत नाही. 

एखादी चांगली योजना पदाधिकाऱ्यांनी सुचविल्यास सर्वसाधारण सभेत ती ठेवून त्याची मंजुरी घ्यावी लागते. मात्र, सर्वसाधारण सभेत न बोलणारे सभापती आता पंधराव्या वित्त आयोगातून स्वतंत्र निधीची मागणी करू लागले आहेत. स्वतंत्र निधीच्या त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने सध्या सभापतींचे रुसवे-फुगव्याचे नाट्य बघायला मिळत आहे. पंधरावा वित्त आयोगाचा निधी मिळविण्यासाठी जिल्हा परिषदेत सत्ताधाऱ्यांचा एक गट सक्रिय असल्याचीही माहिती आहे. 

निधी मिळविण्यासाठी या गटाचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, अद्यापतरी त्यांच्या प्रयत्नाला यश आले नाही. जिल्हा परिषदेचा वार्षिक बजेट 60 कोटींचा आहे. यंदा कोरोनामुळे बजेट अर्ध्यावर आला. त्यामुळे सर्वच विभागांच्या योजनांना कात्री लागली. पाहिजे तसा निधी मिळाला नसल्याने पदाधिकारी आधीच नाराज आहेत. त्यात पंधराव्या वित्त आयोगाचा मोठा निधी प्राप्त झाल्याने त्यांच्या आशा उंचावल्या होत्या. मात्र, यातूनही निधी मिळत नसल्याने नाराजीचे हे नाट्य कधीही भडकण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे.

जाणून घ्या - अंडी, चिकनमध्येच नाही तर या दहा गोष्टीतूनही मिळते प्रोटीन; जास्त ताकदीसाठी करा सेवण

एससीसाठी हट्ट

जिल्हा परिषदेतील पदाधिकाऱ्यांसाठी निवासस्थाने बांधून देण्यात आली आहे. या निवासस्थानात मोजकेच पदाधिकारी कधीकधीच राहतात. काहींच्या निवासस्थानात एसी आहे, तर काहींच्या निवासस्थानात एसी नाही. ज्यांच्याकडे एसी नाही. त्यांनी आता एसीसीसाठी आग्रह धरला आहे. आधीच जिल्हा परिषदेकडे निधी नाही. त्यात पदाधिकाऱ्यांकडून एसीसह अन्य काही गोष्टींची मागणी होत असल्याने वित्त विभागही हतबल झाला आहे.

संपादन - अथर्व महांकाळ 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Officers are trying to get funds from 15 finance commission