पश्‍चिम महाराष्ट्र, मराठवड्याला झुकते माप? अमरावती विभागाला फक्त ९२ लाखांचा टंचाई निधी

यवतमाळ : पाणीटंचाईच्या काळात कंत्राटदारांनी कामे केली. मात्र, अद्याप त्या केलेल्या कामांची देयके रखडलेली आहेत. सन २०१८-१९ च्या टंचाईदरम्यान करण्यात आलेल्या टँकर, विहिरी अधिग्रहण आदींची सात कोटी ८८ लाख रुपयांची देयके रखडलेली आहेत. असे असतानाही जिल्ह्याला अद्याप निधी मिळालेला नाही. शासनाने टंचाईच्या काळातील काही निधी वितरित केला आहे. यात पश्‍चिम महाराष्ट्र, मराठवाड्यासह इतरही काही जिल्ह्यांना निधी वितरित करून झुकते माप दिल्याचे दिसून येते. त्या तुलनेत विदर्भाला मागणीनुसार निधी वितरित करण्यात आलेला नाही. 

हेही वाचा - Look Back 2020 : कोरोनाचा 'पॉझिटिव्ह इफेक्ट', यंदा अत्याचारासह विनयभंगाच्या...

टंचाईच्या काळात करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा निधी अद्याप मिळाला नसल्याने पाणीपुरवठा विभागावर टंचाई आली आहे. दुसरीकडे सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षातील तब्बल तीन कोटी ८२ लाख रुपये खर्च न झाल्याने हा निधी शासनाकडे परत करण्यात आला. कोरोनाच्या संसर्गामुळे यंदा अनेक योजनांना कात्री लावण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. निधीअभावी आता कामांना ब्रेक लागले आहेत. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता केवळ आरोग्याशी संबंधित कामे व बाबींना प्राधान्य देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. केवळ अत्यावश्‍यक कामे वगळता सर्व कामे थांबविण्यात आलेली आहेत. निधीअभावी अनेक कामे अपूर्ण आहेत. जिल्ह्यात टंचाईच्या काळात टंचाई निवारणासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा निधी मिळाला नाही. त्यामुळे पाणीपुरवठा विभागाचा पाठपुरावा सुरू आहे. पाणीपुरवठा विभागाने टंचाईच्या काळात सात कोटी ८८ लाख रुपयांची देयके वरिष्ठ कार्यालयाला पाठविली आहेत. निधी मिळावा यासाठी स्मरणपत्रे अनेकवेळा पाठविली आहेत. मात्र, अजूनही टंचाईच्या काळातील निधी वितरित करण्यात आलेला नाही. काही महिन्यांपूर्वी शासनाने टंचाईचा निधी वितरित केला. यातही जिल्ह्याला बाजूला ठेवण्यात आले. 

हेही वाचा - महिला ओरडल्याने घाबरलेल्या वाघाने काढला पळ; मात्र, अगोदर साधला डाव

अमरावती विभागातील एकमेव बुलडाणा जिल्ह्याला ९२ लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला. उर्वरित जिल्ह्यांना काहीच मिळालेले नाही. त्यामुळे पाणीपुरवठा विभागाकडे संबंधित कंत्राटदार, शेतकऱ्यांच्या चकरा वाढल्या आहेत. आगामी वर्षातील टंचाई समोर असतानाही निधी न मिळाल्याने नियोजन करताना अडचणींचा सामना पाणीपुरवठा विभागाला करावा लागत आहे. जिल्ह्यात उन्हाळ्यात ३२५ गावांमधील जवळपास चार लाख नागरिकांना टँकर व विहिरी अधिग्रहण करून पाणीपुरवठा करण्यात आला. कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे यंदा अनेक योजना स्थगित करण्यात आलेल्या आहेत. त्यातच आता अनेक विभागांनी केलेल्या कामांचा निधीदेखील आलेला नाही. परिणामी, येणाऱ्या काळात मोठी अडचणी येण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. 

हेही वाचा - वाहनचालकांनो! नियमांचे उल्लंघन केल्यास भरावा लागणार दंड, तब्बल ४६ लाख वसूल

निधी देण्यासाठी स्मरणपत्र - 
सन २०१८-१९ च्या टंचाई कालावधीत ग्रामीण तसेच नागरी भागात पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ घेण्यात आलेल्या उपाययोजनांवरील खर्च भागविण्यासाठी अनुदान वितरित करण्यात आले होते. यात विदर्भाच्या तुलनेत पश्‍चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा या भागाला झुकते माप देण्यात आले आहे. जिल्ह्याची मागणी असलेला जवळपास आठ कोटींचा निधी वितरित करण्यात यावा यासाठी पाणीपुरवठा विभागाने सचिवांना साकडे घातले आहे. निधी देण्यासाठी स्मरणपत्र दिले आहे.