नागपूर : खटला सुरू झाल्यानंतर जलद निकाल लावण्यासाठी आवश्यक असलेल्या न्यायालयीन मनुष्यबळाची कमतरता, पुरेशी जलदगती न्यायालये नसणे, गुन्हा दाखल झाल्यापासून निकालापर्यंत लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांची वानवा इत्यादी प्रमुख कारणांमुळे बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण कायद्यानुसार (पोक्सो) दाखल असलेले खटले प्रलंबित राहण्याची संख्या वाढतच आहे.