दिवसाला केवळ ५० रुपये मानधन

वरुड (जि. अमरावती) - दिवसाला केवळ ५० रुपये या वेतनात काम करणाऱ्या मराठी भाषिक राज्यात मराठी वाचकांची ज्ञानवृद्धी करणाऱ्या ग्रंथालयांची, तेथील कर्मचाऱ्यांची शासकीय अनास्था व लोकप्रतिनिधींच्या दुटप्पी भूमिकेमुळे गळचेपी सुरू आहे. मराठी भाषेचे संवर्धन व गाव तिथे ग्रंथालय, अभ्यासिकेचा भाषणातून गजर करणाऱ्या शासनाने मात्र ग्रंथालयांना गाजर दाखविले आहे. राज्यात १२ हजार १४९ सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. २१ हजार ६१३ कर्मचारी आहेत. शासकीय अनुदानावर या माध्यमातून होणारी ज्ञानोपासना सुरू आहे. अ, ब, क, ड अशा वर्गवारीत ही ग्रंथालये विभागली असून त्यानुसार वर्षातून दोनदा अनुदान देण्यात येते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत अनुदान देण्याबाबत शासन उदासीन असल्याचे दिसून येते. ड वर्ग ग्रंथालयाला ३० हजार वार्षिक अनुदान देय आहे. यात अर्धा खर्च ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांवर खर्च करावा लागतो. त्यानुसार ५० रुपये प्रतिदिन वेतनावर हे कर्मचारी काम करीत आहेत. राज्यात किमान वेतन कायदा लागू असताना व रोजगार हमीच्या मजुरीपेक्षाही कमी वेतन देऊन शासनाने या कर्मचाऱ्यांची क्रूर थट्टा चालविल्याचे बोलले जाते.

एकीकडे मराठी भाषेचे संवर्धन व संगोपन करण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. कित्येक वर्षांपासून या कर्मचारी संघटनेने वेतनश्रेणीची मागणी शासनाकडे केली आहे. यासंदर्भात शासनाने गठित केलेल्या समित्यांचे अहवालही शासनदरबारी जमा आहेत. मात्र, शासनाने या ग्रंथालयांना नजरअंदाज करून वेतनश्रेणी तर दूरच, पण मिळणारे अनुदानही नियमित न देता गळचेपी चालविली आहे. गाव तेथे ग्रंथालय व्हावे, ही शासनाची भूमिका आजही कायम आहे. व्यासपीठावरून याबाबत अनेकदा लोकप्रतिनिधी सार्वजनिक वक्तव्य करताना दिसतात. मात्र, आहे त्याच ग्रंथालयांना समृद्ध करण्याची तयारी का दाखवीत नाही, हा प्रश्न विचारला जात आहे. सार्वजनिक ग्रंथालये बंद पडण्याच्या अवस्थेत आहेत. त्यामुळे शासनाने ग्रंथालयांकडे लक्ष देऊन ग्रंथालय संवर्धन तसेच कर्मचाऱ्यांचे हित जोपासण्याची गरज आहे.

अनुदानाचा दुसरा टप्पा कधी मिळेल?

मागील वर्षी २०-२१ मध्ये टप्प्याटप्प्याने दिलेले अनुदान तसेच २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील अनुदान मिळणे अपेक्षित असताना अजूनही अनुदानाचा दुसरा टप्पा देण्यात आला नाही. त्यामुळे ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे.

सरकारने वचन पाळले नाही; पण आम्ही नक्की पाळू. कारण, समाज अशिक्षित राहावा हे सरकारचे धोरण आहे. यामुळेच जाणूनबुजून सरकार सार्वजनिक ग्रंथालयांना त्रास देत आहे. वाताहत झालेल्या व होत असलेल्या ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांचा शाप सरकारला भोगावेच लागेल.

- चंद्रकांत चांगदे, अध्यक्ष, जिल्हा ग्रंथालय संघ अमरावती.