'माय बाप सरकार दिव्यांगांची मस्करी करू नका, पगार तर वेळवेवर द्या'

मिलिंद उमरे
Sunday, 27 September 2020

गेल्या 4 ते 5 महिन्यापासून पेंशनधारकांचे पेंशन जमा झाले नसून पेंशनधारक तहसील कार्यालय आणि बॅंकेचे उंबरठे झिजवत आहेत. त्यामुळे सरकारने हा सर्व अन्याय दूर करून दिव्यांगांच्या समस्या तातडीने सोडवाव्यात, अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली.

कुरखेडा (जि. गडचिरोली): दिव्यांग व्यक्तीची पगारासाठी होणारी पायपीट शासनाने थांबवावी. दिव्यांग व्यक्तीच्या असहाय्यतेची शासनाने मस्करी करू नये. त्यांना सर्वतोपरी मदत करावी, अशी मागणी येथे आयोजित बैठकीत करण्यात आली.

विदर्भ विकलांग संघटना व विश्‍वास दिव्यांग जन परिसर संघटना वडधा यांची नुकतीच बैठक झाली. या बैठकीला शेषराव बर्डे, अशोक खेवले, युवराज बांबोळकर, होमराज मुरतेली, दुखीराम बिस्वास, सुधीर ठाकरे, निशा जांभूळकर, महेश निकुरे, संगीता तुमडे आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

हेही वाचा - 'संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे'; डॉक्टरांच्या सल्ल्याने खवैय्ये, विक्रेत्यांचं फावलं पण...

दिव्यांगांबद्दल सरकार अजिबात संवेदनशील नाही, हे या लॉकडॉउन कालावधीत दिसून येत आहे. दिवसागणिक वाढणारे कोरोनाचे संक्रमण, त्यातच शासनाने दिव्यांग व्यक्तीच्या मानधनाकडे फिरविलेली पाठ, ही बाब दिव्यांग व्यक्तीसाठी वेदनादायी आहे. श्रावण बाळ योजना विधवा पेंशनधारकांना जिव्हारी लागणारी आहे. वाढत्या आजारामुळे मुळातच काम बंद झालेत. लोकांचे रोजीरोटीचे मार्ग बंद झाले. त्यामुळे दिव्यांग संकटात आहेत. 

हेही वाचा - नि:शुल्क उपचाराची मागणी; शुल्कासाठी परवानगी, भाजपचे...

3 नोव्हेंबर 2018 च्या शासन निर्णयानुसार जे पेंशनधारक आहेत त्यांच्या पेंशनमध्ये वाढ होऊन भत्त्याला 1000 हजार रुपये मानधन मिळू लागले. त्यामुळे पेंशनधारकांना अतिशय आनंद झाला होता. पण, गेल्या 4 ते 5 महिन्यापासून पेंशनधारकांचे पेंशन जमा झाले नसून पेंशनधारक तहसील कार्यालय आणि बॅंकेचे उंबरठे झिजवत आहेत. त्यामुळे सरकारने हा सर्व अन्याय दूर करून दिव्यांगांच्या समस्या तातडीने सोडवाव्यात, अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: physically disable people from gadchiroli demand to give salary on time