शहरवाढीच्या दिशेने हवे नियोजन

स्मार्ट सिटी आणि मेट्रो रेल्वे प्रकल्पामुळे शहराच्या विकासाने वेग पकडला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी शहरातील दहा चौकांत सार्वजनिक वायफाय प्रणालीचे लोकार्पण नुकतेच केले. सिमेंटचे रस्ते, एलईडी पथदिवे, हायमास्ट लाइट यामुळे शहराला नवी झळाळी मिळाली किंवा मिळणार आहे. परंतु, ही सर्व सुविधा शहरातील प्रमुख भागांमध्ये दिसून येत आहे. ज्या भागांमध्ये शहर वाढत आहे, त्या भागांमध्ये आतापासून पायाभूत सुविधा पुरवण्याची सुरुवात करण्याची गरज असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. वस्त्या वसल्यानंतर विकास अवघड असल्याचे आताच्या शहर सीमेवरील वस्त्यांच्या दुर्दशेवरून दिसून येत आहे. आजही शहरातील भांडेवाडी, पारडी, भरतवाडा विकासापासून लांब असून तेथे आता सुविधा पुरविण्यासाठी, रस्ते रुंदीकरणासाठी नागरिकांच्या घरे तोडण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे शहराच्या वाढीची दिशा बघून पायाभूत सुविधांसाठी महापालिका, नागपूर सुधार प्रन्यासने पाऊल उचलण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.  

महानगरांच्या विकासासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था बांधील आहे. मोठ्या शहरांमध्ये महानगरपालिकांकडे ही जबाबदारी आहे. मात्र, महानगरपालिका नागरिकांना पायाभूत सुविधा पोहोचविण्यात अपयशी ठरल्याचे चित्र आहे. 
गेल्या तीन वर्षांत शहरात विकासाने वेग घेतला. ही कामे प्रामुख्याने शहराच्या अंतर्गत भागांमध्येच होत आहेत. उड्डाणपूल, सिमेंट रस्ते, मेट्रो रेल्वेची कामे सुरू असल्याने विकास दिसून येत आहे. दुसरीकडे या कामांमुळे वाहतुकीचा बोजवारा उडाला असून, सिवेज लाइन तुंबण्याचे प्रकार घडत आहेत. कचऱ्यावर प्रक्रिया होत नसल्याने डम्पिंग यार्ड परिसरात दुर्गंध आहे. 

रामदासपेठ, धंतोली, बर्डी, महाल, इतवारीसारख्या भागांमध्ये जुन्या सिवेज लाइन जीर्ण झाल्या आहेत. इंग्रजकालीन सिवेज लाइन असल्याने त्यांचा वापराचा अवधीही संपुष्टात आला. त्यामुळे अनेकदा रस्त्यांवर मोठमोठे खड्डे पडतात. अलंकार टॉकिज चौक, मेहाडिया चौक, जागनाथ बुधवारी येथे रस्त्याखालून जीर्ण सिवेज लाइन असून त्या अनेकदा खचल्या. सुदैवाने यात कुठलीही हानी झाली नाही. भविष्यात रस्त्याखालून गेलेली ही जीर्ण लाइन खचल्यास मोठ्या अपघाताची शक्‍यता नाकारता येत नाही. उपराजधानीत सार्वजनिक वाहतुकीचा बोजवारा उडाला आहे. शहरात तीनशे सार्वजनिक बस धावत आहेत. शहराची २४ लाख लोकसंख्या बघता शहरात १२०० बसची गरज आहे. 

विकास आराखडाच नाही 
शहराचा विकास आराखडा ३४ वर्षांपूर्वी तयार झाला होता. त्यानंतर २००१ मध्ये तयार केला. त्यानंतर विकास आराखडा तयार करण्यात आला नाही. स्टॉर्म ड्रेनेजचा आराखडा, वाहतुकीचा आराखडा, पार्किंगचा आराखडा व धोरण असे सारेच वेगवेगळे आराखडे तयार केले आहेत. जुन्याच विकास आराखड्यानुसार अग्निशमन विभाग, शाळा, मैदानासाठी जागा आरक्षित करण्यात आली होती. मेट्रो रिजनचा आराखडा वादग्रस्त ठरला असून अंतिम मंजुरी मिळाली नाही.

जिल्हावार दृष्टिक्षेप

अमरावती
रस्त्यांचा अनुशेष कायम
सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाच्या दुसऱ्या टप्प्याची प्रतीक्षा  
बेलोरा विमानतळाचा प्रश्‍न

यवतमाळ
गावातील पांदण रस्त्यांची कामे अपूर्ण
हजारो विहिरी वीजजोडणीअभावी पडून
यवतमाळ, पांढरकवडा, वणी व पुसद आदी औद्योगिक 
वसाहतींत उद्योग सुरू व्हावेत
काही राज्यमार्गांच्या डागडुजीची गरज

वर्धा 
ग्रामीण भागात सहा महिने पिण्याच्या पाण्याची टंचाई
केवळ ८ टक्के शेती सिंचनाखाली 
पेडपेंडिंग प्रतीक्षायादीही चार हजारांच्या घरात
 

भंडारा
गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प झाला पण प्रकल्पग्रस्त सुविधांपासून वंचित
तलावांची दुरुस्ती व देखरेखीसाठी निधी नाही
मत्स्य व्यावसायिकांसाठी शीतगृहांचा अभाव

गोंदिया
दळणवळणाची पुरेशी साधने नाहीत
सालेकसा तालुक्‍यातील अतिदुर्गम गावांना जोडणारे पूल जर्जर
शासकीय रुग्णालयांमध्ये पुरेसे कर्मचारी, औषधसाठा नाही
बहुतांश गावांत पक्के रस्ते नाहीत. 

चंद्रपूर
शेकडो गावांत एसटी पोहोचलीच नाही
हुमन, गोसेखुर्द प्रकल्प रेंगाळले
जिवतीतील कोलामगुडे अंधारात 
रिक्त पदांमुळे योजनांना खीळ

गडचिरोली
गडचिरोली येथील महिला रुग्णालय सुरू व्हावे
नक्षलग्रस्त गावामध्ये राष्ट्रीयीकृत बॅंका नाहीत

पायाभूत सुविधा देताना स्थानिक लोकांना विश्‍वासात घेणे आवश्‍यक आहे. रस्ते पायाभूत सुविधातील मूलभूत भाग आहे. रस्ते तयार करताना जड वाहतूक, सायकल ट्रॅक आणि पादचारी यांचा विचार करणे गरजेचे आहे. या संस्थांना महापालिकेने सोबत घेतल्यास चांगल्या दर्जाचे कामे होतील. 
- सुनील डेग्वेकर, आर्किटेक्‍ट व कोषाध्यक्ष, आयआयए नॅशनल काऊन्सिल 

एफएसआय वाढवून देणे, टीडीआर देण्याच्या चुकीच्या धोरणामुळे शहरांतील अनेक भाग दाटीवाटीचे होत आहेत. याचा परिणाम सुविधांवरही होत आहे. दाटीवाटीच्या क्षेत्रातील सिवेज लाइन, वीजपुरवठ्यावर अतिरिक्त ताण पडत आहे. पायाभूत सुविधा म्हणजे नागरिकांना रस्ते, वीज, २४ तास पाणी मिळण्याची अपेक्षा आहे. 
- वीरेंद्र खरे, प्रसिद्ध आर्किटेक्‍ट

शहरातील घरांची गर्दी, लोकसंख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे जुन्या सिवेज लाइनवर ताण पडत आहे. सध्या सिमेंट रस्ते तयार केले जात आहेत. उड्डाणपूल तयार केले जात आहेत. मुळात सर्वप्रथम सिवेज लाइनसारख्या भूमिगत कामांना प्राधान्य देण्याची गरज होती. जुन्या सिवेज लाइन बदलाव्या लागणार आहेत. विशेष म्हणजे याबाबत आराखडाही तयार आहे.
- विजय नायडू, अध्यक्ष, महापालिका कॉन्ट्रॅक्‍टर असोसिएशन. 

आरोग्यसेवा अत्यंत तकलादू आहे. शहरातील सार्वजनिक शौचालये पुरेसे नाहीत. विशेषतः बाजाराच्या ठिकाणी, महाल, बर्डी, इतवारीसारख्या भागात आजही महिलांची कोंडी होते. पार्किंगची सुविधा पुरेशी नाही. पार्किंगचे नवे धोरण तयार केले, परंतु अंमलबजावणी नाही. याशिवाय सिवेज, ड्रेनेज या सुविधांतही सुधारणांची गरज आहे. 
-प्रफुल्ल गुडधे पाटील, नगरसेवक व पायाभूत सुविधातील तज्ज्ञ 

शहरात अतिक्रमणाचा प्रश्‍न बिकट झाला आहे. शहरातील फूटपाथ मोकळे करण्यासंदर्भात महापालिकेने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. त्यामुळे रस्ते रुंद होतीलच, शिवाय सौंदर्यातही भर पडेल. सध्या काही भागात सार्वजनिक वाहतूक असून काही भागात नाही, असे चित्र आहे. वाहनांची गर्दी रस्त्यांवर वाढली आहे. 
- गजानन पांडे, सचिव अ. भा. ग्राहक पंचायत, विदर्भ प्रांत. 

स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत महापालिकेचे अनेक उपक्रम आहेत. तरीही काही भागात स्वच्छता तर काही भाग स्वच्छतेपासून दूर आहे. भांडेवाडीसारखा परिसर तर कचरा टाकण्यासाठीच आहे, असा समज झाला आहे. डम्पिंग यार्डमुळे हा परिसर कायमच दुर्लक्षित आहे. महापालिकेने २४ तास पाणीपुरवठा योजना सुरू केली. त्याच धर्तीवर प्रत्येक भाग स्वच्छ, यासाठीही योजना सुरू करावी. 
- प्रा. सचिन काळबांडे, संचालक, स्वराज पब्लिक स्कूल. 

रस्त्यांवरील वाहतुकीचा ताण वाढ असताना शहरात अनेक अरुंद पूल आहेत. या पुलांवर वाहतुकीची कोंडी नित्याचीच बाब झाली आहे. याशिवाय अनेक पुलांचा वापराचा कालावधीही संपुष्टात आला. असे पूल तोडून तेथे नवीन बांधकाम करण्यासाठी महापालिकेने, रेल्वेने, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
- तेजिंदरसिंग रेणू, सचिव, विदर्भ टॅक्‍सपेअर्स असोसिएशन 
 

स्थलांतरित शहराच्या कुठल्या भागात राहतात किंवा राहतील याचा अंदाज घेऊन आधीच त्या भागात पायाभूत सुविधा देण्याची गरज आहे. ज्या भागात शहर वाढत आहे, तेथे रस्ते, पाणी, वीज या मूलभूत सुविधांना सारखेच प्राधान्य देण्यात यावे. शहरात येणारे नागरिक नोकरीसाठी येतात की शिक्षणासाठी, याचा अंदाज घेऊन पायाभूत सुविधांचा आराखडा तयार व्हावा. 
- प्रशांत सरोदे, अध्यक्ष, क्रेडाई, महाराष्ट्र 

नागपूर शहर जगातील शहरापेक्षा वेगळे व वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. पुढील काळात स्मार्ट सिटी, मेट्रो रेल्वे प्रकल्पामुळे आणखी वैशिष्ट्यपूर्ण ठरणार आहे. शहराच्या मध्यभागातील सिवेज लाइनचे व्यवस्थापन आताच करण्याची गरज आहे, अन्यथा त्यावर आणखी भार वाढून त्या तुंबण्याचे प्रकार वाढतील. शहरात पाण्याचे स्मार्ट व्यवस्थापन होत आहे. जगाला मार्गदर्शक अशी ही योजना आहे. 
- ओ. एन. मुखर्जी, सदस्य, इंजिनिअर्स फोरम, कोषाध्यक्ष, इंडियन वॉटर असोसिएशन.