याचिकेवर राज्य मानवी अधिकार आयोगाने २०१७ मध्ये अंतिम सुनावणी घेऊन गावंडे यांच्या पत्नी व दोन मुलींना एक लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश अमरावतीच्या पोलिस आयुक्तांना दिला होता. तसे पत्र पोलिस आयुक्त कार्यालयाला प्राप्त झाले.
दर्यापूर (जि. अमरावती) : एका प्रकरणाच्या चौकशीसाठी महिलांना रात्री पोलिस ठाण्यात बोलविल्याप्रकरणी राज्य मानवी हक्क आयोगाने अमरावतीच्या तत्कालीन पोलिस आयुक्तांना एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
अमरावती जिल्ह्यातील कुलदीप पाटील गावंडे यांना सन २०१०-११ मध्ये एका प्रकरणात अटक झाली होती. त्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन पोलिस आयुक्तांनी गावंडे यांच्या पत्नी व दोन मुलींना रात्री पोलिस ठाण्यात बोलावले होते. त्याबाबत गावंडे यांनी महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क अधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती.
याचिकेवर राज्य मानवी अधिकार आयोगाने २०१७ मध्ये अंतिम सुनावणी घेऊन गावंडे यांच्या पत्नी व दोन मुलींना एक लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश अमरावतीच्या पोलिस आयुक्तांना दिला होता. तसे पत्र पोलिस आयुक्त कार्यालयाला प्राप्त झाले.
त्यानुसार २९ जानेवारी पोलिस आयुक्त कार्यालयाने गावंडे यांना नुकसान भरपाईचा धनादेश घेऊन जाण्यास सांगितले आहे. आयोगाच्या निर्णयानुसार ही रक्कम साडेबारा टक्‍के व्याजासह द्यायची होती. देण्यात यावे, असे यात उल्लेख असताना त्यामुळे ते व्याज कधी मिळणार हे पाहावे लागेल, असे कुलदीप गावंडे यांनी सांगितले.
सूर्यास्तानंतर महिलांना पोलिस ठाण्यात बोलावू नये किंवा बसवून ठेवू नये असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहे. राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार कांचनमाला गावंडे यांना अमरावती पोलिस आयुक्तालयाकडून एक लाखाचा धनादेश प्राप्त झालेला आहे. हा पोलिस विभागाला मोठा झटका मानला जात आहे.
प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तत्कालीन अमरावतीच्या पोलिस आयुक्तांनी रात्री महिलांना पोलिस ठाण्यात बोलावले. तसेच रात्री उशिरा नऊ वाजेपर्यंत पोलिस ठाण्यात बसवून ठेवले व धमकावले होते. त्यावेळी महिला अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित नव्हते. राज्य मानवाधिकार आयोगाने या प्रकरणात पोलिसांना दोषी मानून एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
