गरिबांसाठी घरे हे स्वप्नच, योजनेत गरिबीच अडथळा

नागपूर : केंद्र सरकारने गरिबांसाठी पंतप्रधान आवास योजना सुरू केली असून, शहरात साडेचार हजार नागरिकांना लॉटरी सोडतीतून गाळे मिळाले. मात्र, या गाळ्यांसाठी सुरुवातीलाच देय रक्कम सव्वा दोन लाखांच्या घरात आहे. याशिवाय दहा हजारांपर्यंत वेतन असलेल्या नागरिकांना प्रतिमाह सात हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कमेचे हप्ते द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे गरिबांना घरे पुन्हा स्वप्नवत झाल्याचे चित्र असून, या योजनेत गरिबीच मोठी अडथळा ठरत आहे. हजारो लाभार्थी आता लॉटरीत मिळालेली गाळे परत करण्याच्या तयारीत आहेत.

पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत नागपूर महानगर विकास प्राधिकरण व नागपूर सुधार प्रन्यासने मागील ऑगस्टमध्ये नासुप्रने घरकुलासाठी सोडत काढली होती. यात 4,345 घरांचा समावेश होता. त्यामुळे या नागरिकांना घरे मिळाल्याचा आनंद झाला होता. मात्र, आता हा आनंद काही महिन्यांचा ठरत असल्याचे चित्र आहे. बॅंकांच्या अटी, शर्तीमुळे काही लाभार्थींनी घराची आशाच सोडली. आता 10-12 हजार रुपये प्रतिमहिना वेतन असलेल्या नागरिकांसाठी ही योजना केवळ स्वप्न ठरते की काय? अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

नहले पे दहला - गरिबांसाठी ठाकरे सरकार हे करणार; वाचा

वाठोडा येथील एका नागरिकाला या घराचा पहिला हप्ता 2 लाख 22 हजार 500 रुपये 30 नोव्हेंबरपर्यंत भरण्याबाबत नासुप्रने पत्र दिले होते. त्यानंतर दुसरा हप्ता 31 डिसेंबरपर्यंत भरण्यास सांगण्यात आले. अशाप्रकारे फेब्रुवारी 2020 पर्यंत पूर्ण रकमेचे हप्ते भरण्यास सांगितले. इतर तीन हप्ते बॅंकेचे कर्ज घेऊन देता येईल, परंतु, पहिल्या हप्त्यासाठी एवढ्या कमी कालावधीत 2 लाख 22 हजार 50 रुपये कुठून आणायचे? असा प्रश्‍न या लाभार्थीला पडला आहे.

अशाप्रकारे हजारो लाभार्थी असून नुकताच दोनशेवर लाभार्थींनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचीही भेट घेतली. याशिवाय बॅंकेने कर्जस्वरूपात घेतलेल्या रकमेचे हप्ते सात हजार रुपयांपर्यंत निश्‍चित केले. दहा हजार वेतन असेल तर सात हजार रुपयांचे हप्ते कसे भरणार? असा प्रश्‍न लाभार्थींपुढे असून घराची स्वप्नपूर्ती होणार की नाही? याबाबत ते साशंक आहेत.

गरिबांकडून आकारणार व्याज

नागपूर सुधार प्रन्यास व नागपूर महानगर विकास प्राधिकरणाने लाभार्थ्यांना पाठविलेल्या पत्रात हप्ते भरण्याची सूचना केली आहे. याशिवाय दोन लाख 22 हजार 500 रुपयांचे चार हप्ते विहीत मुदतीत अदा न केल्यास देय रकमेवर 15 टक्के व्याज आकारण्यात येईल, असेही नमूद करण्यात आले. त्यामुळे अनेक लाभार्थी बॅंकांनी मुदतीत कर्ज न दिल्यास व्याज भरावे लागणार, या भीतीनेच या योजनेचा लाभ घेण्यास नकार देत असल्याचे समजते.

तर गाळे वाटप रद्द

गरिबांकडे पैसा जमा नसतो. अचानक पत्र पाठवून केवळ एका महिन्यांत एखाद्याला दोन लाख 22 हजार 500 रुपये भरण्यास सांगितल्यानंतर एवढी रक्कम गरीब नागरिक कुठून आणणार? याचा विचारही नासुप्रने केला दिसत नाही. लाभार्थ्यांनी मुदतीत हफ्ते न भरल्यास गाळ्याचे वाटप रद्द करण्यात येणार आहे. त्यामुळे गरिबांमध्ये निराशेचे सूर असून ही योजना गरिबांसाठी आहे की नाही? असा सवालही आता केला जात आहे.