शेतीमालाचा भाव मातीमोल, त्यांना सतावतेय आर्थिक विवंचना

वर्धा : लॉकडाऊनच्या काळात घरी पडून असलेला शेतमाल बाजारात नेणे शक्‍य नसल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक बाजू ढासळत होती. ही ढासळती बाजू सावरण्याकरिता शासनाने शेतमालाची वाहतूक सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. यात काही मोजक्‍याच बाजार समितींना खरेदीची परवानगी मिळाल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला. पण, हा दिलासा शेतकऱ्यांसाठी क्षणाचाच ठरला. बाजार समितीत शेतकऱ्यांची अडचण पाहूून पड्या दरात खरेदीचा प्रकार सुरू झाला आहे.

अवश्य वाचा - लॉकडाउनमुळे ‘मंगल’कार्याला लागले टाळे!

कृषी उत्पन्न बाजार समितीत खरेदी सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला. यात शेतमाल विक्री करून आपली आर्थिक बाजू सांभाळावी आणि आलेल्या चुकाऱ्यांतून येत्या खरीप हंगामासाठी लागणाऱ्या बी-बियाण्यांची खरेदी करावी, असा शेतकऱ्यांचा मानस होता. परंतु, तसे होताना दिसत नाही. बाजारात कार्यरत दलालांकडून शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभावाच्या तुलनेत अत्यल्प दर मिळत असल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे बाजारात शेतमाल आणावा की आणखी काही दिवस वाट पाहावी, या विवंचनेत शेतकरी आहेत.
वर्धा जिल्ह्यात सध्या आर्वी आणि विदर्भात प्रसिद्ध असलेल्या हिंगणघाट बाजार समितीत खरेदी सुरू आहे. अनेक बाजार समित्यांकडून सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करीत शेतकऱ्यांना टोकन देत त्यांचा शेतमाल खरेदी करणे सुरू केले आहे. लॉकडाऊनच्या काळात अनेक अडचणींचा सामना करून शेतकरी त्याचा शेतमाल बाजारात आणत असल्याने तो परत नेणे परवडणारे नाही. यामुळे असलेल्या दरात माल विकण्याशिवाय शेतकऱ्यांकडे पर्याय नसल्याने त्याचा लाभ व्यापाऱ्यांकडून उचलणे सुरू आहे.

रोख चुकाऱ्याच्या नावावर पडतात भाव

शेतकऱ्यांची अडचण ओळखून त्यांना रोख चुकारे देण्याच्या नावावर भाव पाडण्याचा प्रकार बाजार समितीत सुरू असल्याचे दिसून आले आहे. या अटीत शेतमालाच्या दरात हजार ते पाचशे रुपयांचा फरक असल्याचे काही शेतकऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे.

शासकीय खरेदीत सोशल डिस्टन्सिंगची ऐसीतैसी

जिल्हा मार्केटिंग कार्यालयाच्या वतीने भारतीय खाद्य निगमच्या माध्यामातून हमीभावात खरेदी करणे सुरू केले आहे. पण, ही खरेदी करताना सोशल डिस्टन्सिंगची एैसीतैशी होत आहे. या हमीभाव केंद्रावर भारतीय खाद्य निगमचे दोन ग्रेडर, खरेदी विक्री संस्थेचा प्रतिनिधी, बाजार समितीचा पदाधिकारी, चाळणी मारणारे दोन हमाल आणि शेतमाल आणणारा शेतकरी, अशी मोठी संख्या होत असल्याने येथे सोशल डिस्टन्सिंगची ऐशीतैशी होत आहे. यामुळे येथे हमालही काम करण्यास नकार देत आहेत.

हा प्रकार निंदनीय
बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांची अशाप्रकारे लूट होत असेल तर हा निंदनीय प्रकार आहे. अशा व्यापाऱ्यांचे परवाने तात्काळ रद्द करण्याचे अधिकार बाजार समित्यांना आहे. मात्र, काही बाजार समित्यांमध्ये व्यापाऱ्यांचे साटेलोटे असल्याने त्यांची तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात येणार आहे. अशा संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना दिलासा देणे आवश्‍यक आहे.
हुकूमचंद आमधरे
संचालक, मुंबई उत्पन्न बाजार समिती,