पुसद जिल्हानिर्मितीचा प्रश्‍न विधानपरिषदेत गुंजला 

पुसद(यवतमाळ) : भौगोलिकदृष्ट्या मोठा असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याचे विभाजन करून पुसद हा नवीन जिल्हा निर्माण करणार का? या लक्षवेधी प्रश्‍नाने आमदार डॉ. वजाहत मिर्झा यांनी प्रथमच विधान परिषदेच्या सभागृहात आवाज उठविला. आतापर्यंत जनतेने आवाज उठविला होता, मात्र लोकप्रतिनिधींनी प्रथमच सभागृहात आवाज उठविल्यामुळे आता या प्रश्‍नाचे गांभीर्य वाढले आहे. 
त्यामुळे पुसद जिल्हा होण्याच्या आशा प्रल्लवती झाल्या आहेत. 

हे वाचा—होळीला चायना मेड पिचकाऱ्या, रंग वापरू नका... अन्यथा भोगावे लागतील हे परिणाम

समितीचा अहवालावर चर्चा

नवीन जिल्हा निर्मितीचा प्रश्‍न सोडवून जनतेच्या सोयीसाठी प्रशासनिक कारवाई सरकार लवकर करणार का? असा प्रश्‍न विधान परिषद सदस्य डॉ. वजाहत मिर्झा यांनी विचारला होता. त्यावर महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी जिल्हा निर्मिती समितीच्या अहवालाचा व समितीने ठरविलेल्या 'सूत्रा'चा अभ्यास सुरू आहे. मंत्रिमंडळासमोर हा प्रश्‍न ठेवण्यात येईल व नवीन जिल्हानिर्मितीबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे सभागृहाला उत्तर दिले. विधान परिषदेचे सदस्य डॉ. वजाहत मिर्झा यांनी पुसद जिल्हा निर्मितीची सुरुवातीला अस्खलित मराठीतून आवश्‍यकता सांगितली. भौगोलिकदृष्ट्या यवतमाळ जिल्हा मोठा आहे. 13 हजार 584 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ आहे. 

लोकसंख्या 28 लाख
जिल्ह्याची लोकसंख्या 28 लाख एवढी आहे. एकूण 7 उपविभाग असून 16 तालुके व दोन हजार 200 गावे व बाराशे ग्रामपंचायती आहेत. जिल्ह्याचे एक टोक वणी; तर दुसरे टोक ढाणकी-दराटी यातील अंतर 350 किलोमीटर एवढे आहे. मुख्यालयापर्यंत किमान दीडशे किलोमीटर अंतर कापावे लागते. त्यामुळे लोकांची मोठी गैरसोय होते. लोकमान्य टिळकांनी पुसदला "स्वराज्याची पंढरी' म्हटले होते, याची आठवण करीत डॉ. मिर्झा म्हणाले की, जिल्हा निर्मितीसाठी 2010 मध्ये महसूल प्रधान सचिव यांनी समिती गठित केली होती. त्यात पुसद जिल्हा निर्मितीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. पुसद तालुक्‍यात सर्वच प्रशासकीय उपविभाग उपलब्ध आहेत व मोठा कर्मचारी वर्ग असल्याने जिल्हा निर्मितीसाठी महसूली खर्च फारसा लागणार नाही. 

हे वाचा— नागपूर विभागात 18 संशयित करोनाग्रस्तांवर डॉक्‍टरांची नजर, मास्कच्या विक्रीत वाढ

आमदार डॉ. मिर्झांची लक्षवेधी
पुसद जिल्हा निर्मितीच्या शिफारशीवर सरकार निर्णय घेणार का? असा प्रश्‍न डॉ. मिर्झा यांनी विचारला. पुसद जिल्हा निर्मितीची मागणी ही जुनी आहे. जिल्हा निर्मितीसाठी 26 जून 2014 मध्ये समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीचा 16 नोव्हेंबर 2016 अहवाल प्राप्त झाला. जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ, गावे, लोकसंख्या, मागास निर्देशांक यांचा अभ्यास करून निकष मांडण्यात आले होते. या अहवालाचा अभ्यास सुरू असून जोपर्यंत 'सूत्र' ठरत नाही, तोपर्यंत जिल्हा निर्मिती होणार नाही, असे मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले. 

आमदार नीलय नाईकही आक्रमक

आमदार नीलय नाईक यांनी पुसद जिल्हा निर्मितीच्या मागणीसाठी लक्षवेधीतून रेटा भरला. माजी मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांना पुसद जिल्हा निर्माण करता आला असता मात्र त्यांनी वाशीम जिल्ह्याला न्याय दिला. पुसद जिल्हा निर्मितीसाठी माजी आमदार मनोहर नाईक, शरद मैंद यांच्या नेतृत्वातील सर्वपक्षीय समितीने प्रयत्न केले आहेत. या मागणीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पाठिंबा दिला पाहिजे, अशी विनंती करून जिल्हानिर्मितीचा प्रश्‍न मंत्रिमंडळासमोर नेऊन किती दिवसांत मार्गी लावणार, अशी विचारणा केली. 

आमदार कवाडेही समर्थनार्थ

आमदार जोगेंद्र कवाडे यांनीही पुसद जिल्ह्याची मागणी लावून धरली. महसूल मंत्री थोरात यांनी जिल्हा निर्मितीसाठी एक हजार कोटी रुपयांची आवश्‍यकता असल्याचे सांगून आधी निर्माण करण्यात आलेल्या जिल्ह्याच्या अडचणी सुटलेल्या नाहीत. सरकारवरील आर्थिक भाराचा विचार करावा लागेल, असे महसूल मंत्री म्हणाले. यवतमाळ जिल्हा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त व भटका, आदिवासीबहुल असल्याने पुसद जिल्हानिर्मितीच्या निकषात कुठे कमी पडत असल्यास या बाबींचा जरूर विचार करावा, अशी पुष्टी आमदार डॉ. मिर्झा यांनी जोडली. तसे असल्यास मंत्रिमंडळात वेगळा विचार करता येईल, असे महसूल मंत्री थोरात यांनी सांगितले. 

परत तेच प्रश्‍न, उत्तरही तेच ! 

सभापती नीलिमा गोऱ्हे यांनी पुसद जिल्हानिर्मितीच्या अनुषंगाने डॉ. वजाहत मिर्झा यांनी प्रश्‍न विचारल्यानंतर आमदार ऍड. नीलय नाईक, आमदार जोगेंद्र कवाडे, आमदार महादेव जानकर, आमदार विनायक मेटे, आमदार सुरेश धस, या आमदारांनी जिल्हा निर्मितीवर लक्षवेधीतून प्रश्‍न मांडले. आंबेजोगाई, मानजिल्हा या जिल्ह्याचेही प्रश्‍न उपस्थित झाले. तेव्हा सभापतींनी 'परत तेच प्रश्‍न, परत तेच उत्तर' असे म्हणत मंत्रीमहोदयांनी सर्व प्रश्‍नांचे एकदाच उत्तर द्यावे, असे सांगितले. 'सहृदय लोकशाही'त आमदारांना लक्षवेधीची अधिक संधी दिल्याने लक्षवेधींचा वेळ वाढतो व व नंतर लक्षवेधीला वेळ राहत नाही, अशी टिप्पणी सभापतींनी केली.