निवासी आदिवासी आश्रमशाळा कुलूपबंदच; विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित

जामली : राज्य शासनाने चार ऑक्टोबरपासून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र आदिवासी विद्यार्थी शिक्षण घेत असलेल्या निवासी आश्रमशाळा नियमित सुरू करण्याच्या निर्णयात स्पष्टता दिसत नाही. त्यामुळे आदिवासीबहुल भागातील विद्यार्थ्यांचे हाल होत असून, या आश्रमशाळा कधी सुरू होणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसानसुद्धा होत आहे.

शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा सुरू करण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो आहे. निवासी आश्रमशाळा सुरू करण्यासाठी अनेक गोष्टींची गरज असते, त्यासर्व बाबींची पूर्तता वेळेत झाली तर शाळा सुरू होऊ शकतात, अन्यथा आश्रमशाळा दिवाळीपूर्वी सुरू होण्याची शक्यता नाहीच, असेही दिसून आले आहे. दिवाळीनंतर मेळघाटातील आदिवासी समाज रोजगाराच्या शोधात गावाबाहेर जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आदिवासी विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. झालेले शैक्षणिक नुकसान भरून काढता येणे शक्य नाही.

आश्रमशाळा सुरू करण्याची आज गरज आहे. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा तर होणारच आहेत, अशा वेळेस जे विद्यार्थी नवव्या वर्गात होते ते अभ्यास न करता आज अकराव्या वर्गात आहेत. ते विद्यार्थी बारावीच्या परीक्षेत काय करतील? हाही प्रश्नच आहे. अधिकारी वर्गाने यासंदर्भात गंभीरपणे विचार करून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, यासाठी शाळा सुरू कराव्या, अशी मागणी होत आहे.

शासकीय व अशासकीय ११०२ आश्रमशाळा

मेळघाटसह महाराष्ट्रात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय व अशासकीय आश्रमशाळांची संख्या ५५६ (अनुदानित), तर ५४६ आश्रमशाळा (आदिवासी विकास विभाग महाराष्ट्र शासन संचालित) आहेत. या अशासकीय व शासकीय आश्रमशाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या २०१८-१९ च्या अहवालानुसार २,४८,७७९ एवढी आहे. या सर्वच आश्रमशाळा आजपर्यंत बंद आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे.