सरपंच पायउतार, पण म्हणतात, मी पुन्हा येईन !

कुही (जि.नागपूर) ः तालुक्‍याची व्यापारीनगरी म्हणून ओळखल्या जाणारी मांढळ नगरीचे सरपंच शाहू कुलसंगे यांना सहा महिन्यांपेक्षा ग्रामपंचायतीमध्ये सतत गैरहजर राहिल्याचा ठपका ठेवून जिल्हा परिषदेचे प्रशासक संजय यादव यांनी सरपंचपदावरून पायउतार केल्याचा आदेश दिला. कुलसुंगे यांनी उच्च न्यायालयात न्यायासाठी प्रकरण दाखल केले व त्यांना या प्रकरणी स्थगिती मिळाली. म्हणून मी पुन्हा येईन, असे म्हणत ठाम आहेत.

209 दिवस गैरहजर असल्याचा ठपका
सरपंच शाहू कुलसंगे 31 ऑक्‍टोबर 2018 ते 29 मे 2019 या कालावधीतील ग्रामपंचायतीच्या एकूण सात मासिक सभेला गैरहजर असल्याचे दिसून आले. कुही पं. स.च्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी प्राप्त तक्रारीवरून चौकशी केली असता सरपंच हे सतत सहा महिन्यांपेक्षा जास्त (209 दिवस)कालावधीकरिता गैरहजर असल्याने त्यांच्याविरुद्ध मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार चौकशीसाठी प्रकरण जिल्हा परिषदेकडे आले. याप्रकरणी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी व प्रशासक संजय यादव यांनी सरपंच शाहू कुलसंगे यांना त्याची बाजू मांडण्याकरिता 15ऑगस्ट, 12 सप्टेंबर, 24 सप्टेंबर, 3 ऑक्‍टोबर, 15 ऑक्‍टोबर तसेच 19 नोव्हेंबरला सुनावणीकरीता बोलाविले होते. 3 ऑक्‍टोबर व 19 नोव्हेंबरला झालेल्या चौकशी व सुनावणीत सरपंच कुलसंगे गैरहजर होते. नंतर त्यांनी 19 नोव्हेंबरला याप्रकरणी आपले लेखी निवेदन सादर केले. त्यात सरपंच शाहू कुलसंगे यांनी उच्च रक्तदाब असल्यामुळे पक्षघातासारखा आजार झाल्याचे कारण नमूद केले. त्यांनी सुट्टीवर जात असल्याचे पं. स. कुहीच्या सभापतींना पत्राद्वारे कळविले असल्याचे म्हटले आहे. तसेच त्यांनी मासिक सभेची नोटीस तामिल करणे, नागरिकांना दाखले देणे, जन्म व मृत्यू दाखले याची योग्य तपासणी करून सचिवांकडे नियमित पाठविणे, मासिक सभेला नियमित हजर राहणे व पाच-सहा महिने हजर नव्हतो. परंतु, गैरअर्जदार यांनी माझी खोटी तक्रार देऊन मला नाहक त्रास देत असल्याचे बयाणात म्हटले आहे.

उच्च न्यायालयात आव्हान
याअर्थी सरपंच शाहू कुलसंगे यांनी त्यांच्या लेखी युक्तिवादात मुक्त झाल्याने तसेच युक्तिवादासोबत दोषमुक्त होण्याबाबत कोणतेही ठोस पुरावे चौकशी व सुनावणीदरम्यान मांडले नाही. तसेच गटविकास अधिकाऱ्यांच्या पत्रानुसार सरपंच शाहू कुलसंगे हे ग्रामपंचायतीच्या 31 ऑक्‍टोबर 2018ते 29 मे 2019 या कालावधीत सात सभांना सहा महिन्यांपेक्षा जास्त म्हणजेच 180 दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीपर्यंत गैरहजर असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 कलम 40/1-ब नुसार त्यांना सरपंचपदावरून रिक्त करीत असल्याचा आदेश फर्मावला आहे.परंतु, या आदेशाला कुलसुंगे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यामुळे त्यांच्या प्रकरणाला स्थगिती मिळाली असल्यामुळे ते मी पुन्हा परत येईल, असा राग आळवत आहेत.