वनहक्‍काचे दोन लाखांवर दावे फेटाळले 

नागपूर : पोटाची खळगी भरून स्वाभिमानाने शेती करण्याचे स्वप्न उराशी बाळगणाऱ्या जबरानजोतांचे दोन लाख 30 हजार दावे विविध कारणांनी फेटाळण्यात आल्याने त्यांचे भूमिस्वामी होण्याचे स्वप्न भंगले आहे. 2006 मध्ये वनहक्‍काचा कायदा आल्यानंतर त्यांना मालकी हक्‍क देण्यात यावे, असे आदेश शासनाने काढले होते. परंतु, त्या आदेशालाच आता हरताळ फासण्यात आला आहे. 

वाळूऐवजी हाती लागला लाखोंचा गुटखा... वाचा कसे 

15 हजार 156 दावे प्रलंबित

गेल्या अनेक वर्षांपासून मालकी हक्‍क मिळावा म्हणून जबरानजोत शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. सरकारने वनहक्‍क कायदा लागू गेल्यानंतर दावा करण्यासाठी जाहीर सूचना केली होती. त्यानुसार, तीन लाख 52 हजार 989 दावे दाखल करण्यात आले होते. यातील दोन लाख 30 हजार 27 हे दावे फेटाळण्यात आले आहेत. तर 15 हजार 156 दावे प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत. विदर्भामध्ये झुडपी जंगलाचा प्रश्‍न बिकट आहे. अनेक गावे ही झुडपी जंगलात येत असल्याने त्यांच्यासमोर मालकी हक्‍काचा प्रश्‍न नेहमीच समोर आला आहे. तरीही सरकारकडून जबरानजोताचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी 60 वर्षे कोणतीही हालचाल झाली नाही.

ब्रम्हपुरी ते नागपूर अशी पदयात्रा

1950 पूर्वी वनजमिनीवर अतिक्रमण करून शेतकरी म्हणून सन्मानाने जगण्याचे स्वप्न अनेक आदिवासी आणि गैरआदिवासी शेतकऱ्यांनी पाहिले. परंतु, त्यांच्या स्वप्नांना आतापर्यंत आलेल्या सरकारने काडीची किंमतही दिली नाही. जबरानजोतांना मालकी हक्‍क मिळावे याकरिता नारायणसिंग उईके, सुखदेवसिंग उईके यांनी प्रयत्न केले. यामध्ये सामाजिक कार्यकर्ते विलास भोंगाडे यांनी 2005 मध्ये ब्रम्हपुरी ते नागपूर अशी पदयात्रा काढून नागपूर विधानसभेवर मोर्चा काढला. यातून त्यांनी जबरानजोत शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न सरकारपुढे मांडले. परंतु, सरकारने त्याची फारशी दखल घेतली नाही. दरम्यान, केंद्र शासनाने 2000 पासून दुर्लक्षित असलेला वनहक्‍काचा कायदा 2006 मध्ये पारित केला. त्यात 2008 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यात काही अटी टाकण्यात आल्यात. त्यामध्ये पुन्हा 2012 मध्ये सुधारणा करण्यात आल्यानंतर अंमबजावणी सुरू केली. या कायद्यामुळे जबरानजोतांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या मुजोरीमुळे त्यांना न्याय मिळू शकला नाही. 

कोण होते 'जयभीम'चे जनक? का आहेत अजूनही उपेक्षित?

ग्रामसमित्यांचे राजकारण 

वनहक्‍काचे दावे हे ग्रामीण भागात आहेत. सरकारने ग्रामसमित्या स्थापन करून जबरानजोतांचे दावे गावात निपटविण्याचा प्रयत्न केला. हे दावे ग्रामसमित्यांमधून मंजूर झाल्यानंतर त्यांना प्रशासकीय पातळीवर पुढे ढकलण्यात येत होते. परंतु, गडचिरोली, यवतमाळ, चंद्रपूर आणि इतर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसमित्यांची स्थापनाच झाली नाही. 70 टक्‍के ग्रामपंचायतींमध्ये असा प्रकार समोर आला. ज्या गावांमध्ये समित्या स्थापन झाल्या त्या गावांमध्ये राजकारण आड आले आहे. 

दाखल्यांची जंत्री 

हक्‍काची जमीन मिळण्याचा कायदा सरकारने केला. मात्र, त्यातील अटीने जबरानजोतांना मेटाकुटीस आणले आहे. दलित आणि ओबीसी यांना 75 वर्षांपूर्वी रहिवासी दाखला मागितला आहे. तर आदिवासींना 1950 पूर्वीचा दाखला मागितला आहे. आदिवासी आणि दलित ओबीसी हे दोघेही दाखला देण्यास सक्षम नसल्याचे पुढे आले आहे. 50 वर्षांपूर्वी जोतत असलेली जमिनीही त्यांच्या नावाने अद्याप झाली नाही. सरकारच्या दाखल्यांच्या जंत्रीने जबरानजोत त्रस्त झाले आहेत. 

अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांचा, त्रास वनविभागाचा

 जबरानजोतांना मालकीहक्‍काचे पट्‌टे देण्याचे अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहेत. मात्र, वनविभागाचे अधिकारी जबरानजोतांना आजही त्रास देत असल्याचे दिसून येत आहे. ग्रामीण भागात अनेकदा जबरानजोतांना जमिनीतून हुसकावून लावल्याचे प्रकार समोर आल्याचे विलास भोंगाडे यांनी सांगितले. 

संघटनेचा आंदोलनाचा इशारा

 हक्‍क पट्‌टे देण्याबाबत अधिकाऱ्यांकडे प्रश्‍न मांडला. परंतु, सरकार लक्ष देत नाही. आता रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यात येईल. हा प्रश्‍न फक्‍त विदर्भाचाच नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्राचा असल्याचे राजानंद कावळे यांनी सांगितले.  

 
वनहक्‍काचा कायदा झाल्यानंतर जबरानजोतांचे प्रश्‍न सुटतील, असे वाटले होते. मात्र, त्यात आणखी भर पडली आहे. दाखले जुळविताना प्रचंड त्रास होत आहे. कसेल त्याची जमीन याप्रमाणे सरकारने मालकीहक्‍काचे पट्‌टे दिल्यास हा प्रश्‍न सुटू शकतो. सरकारने याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे 
-विलास भोंगाडे, जबरानजोतांचे नेते,