esakal | यवतमाळ जिल्ह्यात ४९ हजार मातांना आधार; मातृवंदना योजनेअंतर्गत मदत, शहरी भागातील टक्केवारी कमी
sakal

बोलून बातमी शोधा

Support to 49000 mothers in Yavatmal district

योजनेचा लाभ घेण्याकरिता ‘आरसीएच’ पोर्टलमध्ये गरोदरपणाची नोंद करणे अनिवार्य आहे. प्रत्येक गरोदर मातेची नोंद आरोग्य विभाग घेते. शासकीय नोकरीवर असलेल्यांना वगळून पहिल्या गरोदर महिलेला योजनेचा लाभ दिला जातो.

यवतमाळ जिल्ह्यात ४९ हजार मातांना आधार; मातृवंदना योजनेअंतर्गत मदत, शहरी भागातील टक्केवारी कमी

sakal_logo
By
चेतन देशमुख

यवतमाळ : माता व बालमृत्यू रोखण्यासाठी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना २०१७ पासून सुरू झाली. या योजनेतून जिल्ह्यातील ४९ हजार ५२८ मातांना आधार मिळाला आहे. जिल्ह्याच्या एकूण उद्दिष्टांपैकी तब्बल ९६ टक्‍के पूर्ण झाले आहे. सर्वाधिक लाभ उमरखेड तालुक्‍यातील मातांना मिळाला आहे. जिल्ह्यातील १० तालुक्‍यांनी शंभर टक्‍के उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे.

केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून जानेवारी २०१७ पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता ‘आरसीएच’ पोर्टलमध्ये गरोदरपणाची नोंद करणे अनिवार्य आहे. प्रत्येक गरोदर मातेची नोंद आरोग्य विभाग घेते. शासकीय नोकरीवर असलेल्यांना वगळून पहिल्या गरोदर महिलेला योजनेचा लाभ दिला जातो.

जाणून घ्या - महाशिवरात्रीनिमित्त दर्शनासाठी गेले, आंघोळ केली अन् एकुलता एक मुलगा बुडाला

जिल्ह्यात या वर्षात ४९ हजार ५२८ मातांना मातृवंदना योजनेतून लाभ देण्यात आला आहे. यात ग्रामीण भागातील ९९ टक्‍के व शहरी भागातील ८२ टक्‍के मातांचा समावेश आहे. उमरखेड तालुक्‍यात तीन हजार ६४२, यवतमाळ चार हजार ६१९, महागाव तीन हजार ७५६, पुसद चार हजार ९४, नेर दोन हजार १५०, आर्णी तीन हजार ६२, दारव्हा दोन हजार ७१०, राळेगाव दोन हजार ५१८, घाटंजी दोन हजार १३१, दिग्रस एक हजार ९४८, कळंब दोन हजार १७८, वणी दोन हजार ७५७, केळापूर दोन हजार ३८४, मारेगाव एक हजार ३७१, बाभूळगाव एक हजार ७६९ व झरी जामणी एक हजार २३१ अशा ४२ हजार ३२० मातांना तीन हफ्ते वितरित करण्यात आले आहे. याचीच फलश्रृती म्हणून जिल्ह्याचे जवळपास ९६ टक्‍के उद्दिष्ट पूर्णत्वास आले आहे. शहरी भागात ८२ टक्‍के मातांना याचा लाभ मिळाला आहे. 

शहरी भागातील प्रमाण कमी

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेत ग्रामीण भागातील प्रमाण चांगले आहे. त्या तुलनेत शहरी भागात केवळ ८२ टक्के मातांनी लाभ घेतला आहे. शहरी भागात आठ हजार ८४४ उद्दिष्ट होते. त्यामधून सात हजार २०८ मातांना फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत लाभ देण्यात आला आहे.