तीस जणांची सीबीआयकडून चौकशी

वणी (जि. यवतमाळ) : येथील भालर मार्गावर असलेल्या जीएस ऑइल कंपनीच्या संचालकांनी बेनामी कर्ज उचलून बॅकांना कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावला. या घोटाळ्याची चौकशी सीबीआयकडे देण्यात आली आहे. सीबीआयचे अधीक्षक एस. मिश्रा शनिवारी (ता.24) सकाळी दहाला वणी दाखल झाले. त्यांनी या प्रकरणात तीस जणांना बोलावून चौकशी केली.
आठ वर्षापूर्वी येथील भालर मार्गावर सोयाबीनपासून तेल निर्माण करण्यासाठी जीएस ऑइल मील कंपनी स्थापन करण्यात आली होती. स्थापनेपासून तीन वर्ष कंपनीचे काम जोरात सुरू होते. मात्र काही दिवसातच कंपनी डबघाईस येण्यास सुरुवात झाली. मालकांनी कंपनी चालविण्यासाठी कामगारांचे खोटे दस्तऐवज तयार करून वर्धा, हिंगणघाट आदी शहरातील बॅकांकडून कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज उचलले. गेल्या पाच वर्षापूर्वी कंपनीच्या संचालकांनी कंपनीचे दिवाळे निघाल्याचे घोषित केले. त्यामुळे येथे काम करणाऱ्या कामगारांनी आपल्या परिवाराच्या उपजिविकेसाठी दुसरीकडे नोकरी स्वीकारली. काही दिवसात या कामगारांना आपल्या नावावर कंपनी प्रशासनाने लाखो रूपयाची उचल अनेक बॅंकेतून केल्याचे प्राप्त सूचना पत्रावरून समजले. याप्रकरणी केंद्रीय गुन्हे अन्वेशन विभागाने अनेक वेळा कर्जधारक कामगारांची चौकशी केली. तीन महिन्यापूर्वी नागपूर येथील सीबीआयच्या एका पथकाने तालुक्‍यातील तलाठी, मंडळ अधिकारी व संबंधित गावातील सरपंच यांना विचारणा केली. त्यावेळी असा कोणताही शेतकरी गावात वास्तव्यास नसल्याचे निदर्शनास आले होते. शनिवारी सीबीआयचे अधीक्षक एस. मिश्रा हे आपल्या पथकासह सकाळी दहाला वणीत दाखल झाले.
कंपनी संचालकांनी तीस कामगारांच्या नावे निर्माण केलेल्या समुहाच्या प्रमुखांना पाचारण करून माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र असा कोणतेही कर्ज आम्ही घेतले नाही. समूहातील इतर सदस्यांना ओळखत नसल्याचे त्यांनी सांगीतले, अशी माहिती एका कामगाराने दिली. जीएस कर्ज घोटाळ्यात नेमकी काय कारवाई होणार, याकडे परीसरातील जनतेसोबतच कामगारांचे लक्ष लागले आहे.
बोगस शेतकऱ्यांच्या नावे उचल
कंपनी प्रशासनाने दहा जणांचा समूह तयार करून त्या समूहाच्या नावाने कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज उचलले. बॅंकेचे हप्ते थकल्याने बॅकांनी या कर्जधारक कामगारांना नोटीस बजावल्याने पायाखालची वाळू सरकली. कामगारांनी संबंधीत कर्जाची उचलच केली नाही, असे बॅकांना समजल्यानंतर त्यांनी केंद्रीय गुन्हे अन्वेशन विभागाकडे रितसर तक्रार दाखल केले. संबंधीत कंपनी संचालकांनी बनावट दस्तऐवज तयार करून बोगस शेतकऱ्यांच्या नावे कोट्यवधी रुपयांची उचल विविध बॅंकेतून केल्याचे स्पष्ट झाले.