शिक्षकदिनीच विनाअनुदानित शिक्षकांनी पाळला काळादिन...या आहेत मागण्या

शैलश उरकुडे
Saturday, 5 September 2020

शासनाला अनुदान द्यायचे नसल्याने अनुदान मागणाऱ्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांवर अमानुषपणे लाठीमार केला. पदाधिकाऱ्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले. त्यामुळे शाळांना घोषित केल्यापासून प्रचलित नियमाने अनुदान न देता १९ सप्टेंबर २०१६ ला सरसकट २० टक्‍के अनुदानाचा निर्णय जाहीर केला. गेल्या पाच वर्षांपासून तेवढ्याच अनुदानावर बोळवण सुरू आहे.

लाखनी (जि. भंडारा) : पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये गेली १८ ते २० वर्षांपासून विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना बिनपगारी काम करून सन्मानाची व आदराची वागणूक मिळत नाही. म्हणून विनाअनुदानित शिक्षकांनी शिक्षकदिन साजरा का करावा, असा प्रश्न आहे. त्यामुळे या शिक्षकांनी शनिवारी (ता. ५) काळादिन पाळला.

सन २०००-२००१ मध्ये राज्यात आघाडी सरकारने कायम विनाअनुदानित धोरण लागू करून चार हजार प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना मान्यता दिली. २० जुलै २००९ रोजी या शाळांचा कायम शब्द वगळून अनुदान देण्याचे धोरण २०११ ला ठरविले. २०१२ पासून शाळांचे ऑनलाइन मूल्यांकन करून राज्यात २०१३ ते २०१६ पर्यंत तीन हजारच्या जवळपास शाळा अनुदानास पात्र घोषित केल्या.

परंतु, त्यांना प्रत्यक्षात वेतन सुरू केले नाही. या विरोधात राज्य (कायम) विनाअनुदानित शाळा कृती समितीच्या वतीने चार ऑक्‍टोबर २०१६ ला औरंगाबाद येथे राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्यात आले. ज्यात राज्यातील जवळपास २० ते २५ हजार शिक्षक कर्मचारी सहभागी होते.

केवळ २० टक्के अनुदानाचा निर्णय

शासनाला अनुदान द्यायचे नसल्याने अनुदान मागणाऱ्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांवर अमानुषपणे लाठीमार केला. पदाधिकाऱ्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले. यामुळे शासनाची जागतिक स्तरावर बदनामी झाली. त्यामुळे शाळांना घोषित केल्यापासून प्रचलित नियमाने अनुदान न देता १९ सप्टेंबर २०१६ ला सरसकट २० टक्‍के अनुदानाचा निर्णय जाहीर केला.

प्रत्यक्ष वेतन सुरू नाही

गेल्या पाच वर्षांपासून तेवढ्याच अनुदानावर बोळवण सुरू आहे. पुढील टप्पा प्रचलित नियमानुसार लागू करावा, याकरिता वेळोवेळी अधिवेशनावर मोर्चे काढण्यात आले. १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून राज्यातील अघोषित असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा २० टक्‍के अनुदानावर घोषित करण्यात आल्या. तसेच २० टक्‍के शाळांना पुढील टप्पावाढ लागू करण्यात आले. परंतु, अजूनही या शाळांना प्रत्यक्ष वेतन सुरू केले नाही.

जाणून घ्या : ---बापरे! अकरावीचे इतके विद्यार्थी गेले कुठे? प्रवेशासाठी तब्बल इतक्या जागा रिक्त

सांगली ते बारामती पायी दिंडी

सदर निधी वितरणाचा आदेश लवकरात लवकर निर्गमित व्हावा, अघोषित शाळा निधीसह घोषित कराव्यात, शिक्षकांना सेवा संरक्षण देण्यात यावे व सर्वांना प्रचलित नियमानुसार वेतन अदा करावे या मागणीकरिता राज्य (कायम) विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचे उपाध्यक्ष खंडेराव जगदाळे यांच्या नेतृत्वात एक सप्टेंबरपासून सांगली ते बारामती पायी दिंडी काढण्यात आली आहे. या दिंडींच्या समर्थनात आज विनाअनुदानित शिक्षकांनी काळा शिक्षक दिन पाळून शासनाला ई-मेलद्वारे निवेदन सादर केले. शासनाने आता विनाअनुदानित शिक्षकांना त्वरित अनुदान द्यावे असे आवाहन जिल्हाध्यक्ष प्रवीण गजभिये, उपाध्यक्ष महेश खवास, मुकुंद पारधी व कृती समितीने केले आहे.
 

(संपादन : दुलिराम रहांगडाले)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Unsubsidized teachers protest against government