Separate Vidarbha: स्वतंत्र विदर्भ राज्यासाठी १ जूनला ‘गजाननाला साकडे'; आक्रोश मेळावाही होणार

Akola News: स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी गेल्या ११८ वर्षापासून सुरु आहे. हा लढा निर्णायक टप्प्यावर असून येत्या ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत मागणी निकाली काढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनआंदोलन तयार होईल.

या लढ्याचा एक भाग म्हणून एक जूनरोजी शेगाव येथे संत गजाननाला साकडे व विदर्भ आक्रोश मेळावा आयोजित केल्याची माहिती विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे अध्यक्ष ॲड. वामनराव चटप यांनी दिली.

आंदोलनाच्या अनुषंगाने येथे विश्रामगृहात ॲड. चटप यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी समितीच्या महिला आघाडी अध्यक्ष रंजना मामर्डे, सुरेश जोगळे, शंकरराव कवर, सतीश देशमुख, डॉ. निलेश पाटील, गजानन अहमदाबादकर, लक्ष्मीकांत कौठकर, राजभाऊ ठाकरे, राजकुमार भट्टड आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

ॲड. चटप म्हणाले, आंदोलन समितीने मिशन २०२३ अंतर्गत विदर्भ राज्य मिळवू औंदा या घोषणेची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने व ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत विदर्भ राज्याची मागणी निकाली काढण्याच्या दृष्टीने करू किंवा मरू, जिंकू किंवा मरू अथवा जेल मध्ये सडू हे ऐलान केले आहे.

त्यानुसार पश्‍चिम विदर्भातील सर्व जिल्हयात या आंदोलनाची धग पोचविण्याच्या दृष्टीने १ जून रोजी शेगाव येथे संत गजाननाला साकडे व विदर्भ आक्रोश मेळावा घेतला जाणार आहे.

सध्या महाराष्ट्र राज्य उत्पन्नाच्या दीडपटीपेक्षा जास्त म्हणजे ६ लाख ६० हजार कोटी कर्जाच्या बोझ्याखाली दबले आहे.

शेतकऱ्यांच्या रस्त्यासाठी भूसंपादीत केलेल्या जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी सरकारने ६५ हजार कोटींचे कर्ज घेण्यास एमएसआरडीसीला मान्यता प्रदान केली असून सरकारने थकहमी दिली असल्याने त्याचाही बोजा राज्याच्या तिजोरीवरच आहे. (Latest Marathi News)

राज्य स्वतःच्याही वर्षभराच्या आवश्‍यक व किमान गरजा भागवू शकत नसल्याने विदर्भाचा नागपूर कराराप्रमाणे सिंचनाचा ६० हजार कोटी रुपयांचा रस्ते, पिण्याचे पाणी, उद्योग, उर्जा, शिक्षण, आरोग्य, ग्रामविकास, आदिवासी विकास व समाजकल्याण विभागाचा १५ हजार कोटीचा असा एकूण ७५ हजार कोटींचा अनुशेष कदापिही भरून काढू शकत नाही.

त्यामुळे विदर्भातील १३१ धरणे व कालवे पूर्ण होऊन १४ लाख हेक्टर जमीन पाण्याखाली येऊ शकत नाही.

परिणामी सिंचनाचा व इतर क्षेत्रातील अनुशेष भरून निघू शकत नाही. सरकारची गुंतवणुकीची क्षमता संपल्याने २६ पैकी २३ खनिजे व सरप्लस वीज विदर्भात असूनही भारनियमन थांबू शकत नाही. विजेचे दर नियंत्रणात येत नाहीत. बेरोजगारीचा प्रश्‍न उभा आहे. याचे उत्तर स्वतंत्र विदर्भ राज्य हेच आहे, असेही ॲड. चटप म्हणाले. (Marathi Tajya Batmya)