शासनाच्या योजनाही गावकऱ्यांना माहीत नाही

गोंदिया : राज्य सरकारच्या नकाशावर नक्षलग्रस्त गावे म्हणून टेकाटोला, मुरकुडोह 1, 2, 3 व दंडारी ही नावे कोरली आहेत. पण शासनाच्या विकास योजनांचा या गावाला पत्ताही नाही. घरोघरी वीज पोहोचल्याचा दावा सरकार करते, पण 33 घरांच्या टेकाटोला गावातील 17 घरांत डिमांड भरूनही वीज मिळाली नाही.
या गावांचा प्रमुख व्यवसाय शेतीचा. पण, तोही पावसावर अवलंबून. पाऊस झाला, तर हातात पैसा. शेतीचा हंगाम संपला की, रोजीरोटीचे दुसरे साधन तेंदूपत्ता, मोहफुलांची वेचणी. त्याच्या मिळकतीतून जमते वर्षभराची पुंजी. दोन वर्षांपूर्वी रोजगार हमी योजनेत लोकांनी कामे केली. पण, अजून मजुरी मिळाली नाही आणि त्याबाबत कुणीही "ब्र' काढायची हिंमत करीत नाही. गावात बारावी, पदवीधर तरुण आहेत, पण पुढे काय करायचं, हेच माहीत नाही. त्यामुळे हातात नांगर धरण्याशिवाय पर्याय नाही. टेकाटोलातील एकाही तरुणाला शासकीय वा खासगी नोकरी नाही.
साऱ्या गावांत विटामातीची घरे किंवा झोपड्या. "2022 पर्यंत सर्वांना घरे' ही शासनाची योजना गावकऱ्यांना माहीतही नाही. आदिवासी गोंड समाजासाठीही शासनाच्या अनेक कल्याणकारी योजना आहेत. या योजनांचा प्रसार करणारी प्रशासकीय यंत्रणा पाचवीला पूजल्याप्रमाणेच गावांत येते अन्‌ केवळ कागदोपत्री सोपस्कार पार पाडून परत जाते. त्यानंतर ढुंकूनही पाहत नाही. त्यामुळे पीककर्ज, शेतीपयोगी अवजारे, अनुदानावरील बी-बियाणे, खते कधीच येथील नागरिकांना मिळाले नाही. कृषी विभागाचा "आत्मा' गावात पोहोचलाच नाही.
2018 रोजी दरेकसा सोसायटीत धानाची विक्री केली होती. त्याचा बोनसही अजून मिळाला नाही, असे गावकरी सांगतात.
फोनवाले आमदार
या क्षेत्राचे आमदार संजय पुराम हे आहेत. त्यांच्याकडे समस्या घेऊन कोणी गेला, तर ते संबंधित अधिकाऱ्याला लगेच फोनही करतात. समस्या पाहून घ्या...एवढे सांगतातही... पण समस्या "जैसे थे'च असतात... त्यामुळे आमदारांच्या फोनवरचा विश्वास उडाला, असे गावकरी सांगतात. एका तरुणाने सांगतानाच आमदारांचा उल्लेख "फोनवाले आमदार' असाच केला.