या जिल्ह्यातील कुमारी माता आणि त्यांची मुले जगतात आजही हलाखीचे जीवन; प्रश्‍न आजही अधांतरीच 

यवतमाळ : राज्याच्या महिला व बालविकासमंत्री ऍड. यशोमती ठाकूर यांनी मंगळवारी (ता. सात) यवतमाळ दौऱ्यात कुमारी मातांच्या प्रश्‍नाकडे लक्ष दिल्यामुळे हा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मात्र, या गंभीर सामाजिक प्रश्‍नाचा सरकार व जिल्हा प्रशासनालाही विसर पडल्याचे पाहून आश्‍चर्य वाटत आहे. या प्रश्‍नाची दाहकता मोठी असली तरी सध्या या विषयाच्या प्रगतीबाबत कुणाला माहिती नसणे हीच या प्रश्‍नाची गंभीरता आहे. 

जिल्ह्यातील झरी-जामणी, मारेगाव, पांढरकवडा व वणी तालुक्‍यातील काही भागात 285 कुमारी माता असल्याचे वास्तव 2006 मध्ये समोर आले होते. त्याची दखल घेऊन विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी कुमारीमातांच्या प्रश्‍नावर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर 2007 मध्ये डॉ. हर्षदीप कांबळे यवतमाळचे जिल्हाधिकारी असताना हा प्रश्‍न प्रथमच प्रशासकीय स्तरावर मार्गी लागला होता. अनुसूचित जाती-जमाती राष्ट्रीय आयोगाचे सदस्य चंद्रभान थूल यांनी झरीजामणी तालुक्‍यातील कोलाम पोंडांचा दौरा करून हे वास्तव अधोरेखित केले. त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला कुमारी माता व त्यांच्या अपत्यांची सर्व माहिती व आजवर केलेल्या मदतीची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.

"आई' फाउंडेशनच्या माध्यमातून कुमारी मातांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानंतर कुमारी मातांच्या उदरनिर्वाहासाठी शेळ्या देण्याबाबत शासनाने आदेश दिले. परंतु, याबाबत कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. संजय राठोड यांनी 2007 मध्ये आमदार असताना या प्रश्‍नावर विधानसभेत सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. मात्र, केवळ चर्चा होऊन हा प्रश्‍न तसाच प्रलंबित राहिला. "सकाळ'ने या प्रश्‍नावर 2009 व त्यानंतर 2014 मध्ये प्रकाश टाकला. त्यानंतर शिवसेनेच्या तत्कालिन आमदार नीलम गोऱ्हे यांनी हा प्रश्‍न विधान परिषदेत उचलला. त्यावर शासनाने दखल घेत 199 कुमारी मातांचे "स्वाधार केंद्रां'च्या माध्यमातून पुनवर्सन करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यानंतरही हा प्रश्‍न आजपर्यंत "जैसे थे' आहे.

अवश्य वाचा-  हृदयद्रावक... प्रसूतीच्या वेदना झेलत तिने पार केले ४६ किलोमीटर अंतर

स्वाधार केंद्रासाठी शासनाने मारेगाव तालुक्‍यातील टाकरखेडा गट क्रमांक 34 व 35 येथील पाच एकर ई-क्‍लास जमीन प्रस्तावित केली होती. मात्र, त्यानंतरही स्वाधार केंद्र अजूनही बनलेच नाही. दरम्यान, शासनाने मुंबईच्या टाटा इन्स्टिट्यूटला सर्वेक्षणाचे आदेश दिले. त्यासाठी शासनाने लाखो रुपये खर्चदेखील केले. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठानेसुद्धा याबाबत सर्वेक्षण करून शासनाला अहवाल सादर केले. मात्र, सर्वेक्षणापलिकडे जाऊन कोणत्याही उपाययोजना झाल्या नाहीत. परिणामी, आजही कुमारी माता व त्यांचे अपत्य न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत. ते आजही दारिद्रय व संघर्षाचेच जीवन जगत आहेत.

अवश्य वाचा- चल मेरी रिक्षा! अमरावतीच्या साजिद खानने तयार केली पेट्रोलवर चालणारी रिक्षा 

मात्र, काल महिला व बालविकास मंत्री ऍड. यशोमती ठाकूर यांनी या प्रश्‍नाकडे लक्ष वेधल्याने आतातरी शासन लक्ष घालेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या प्रश्‍नावर काम करणाऱ्या अनिता जांभूळकर यांनी सांगितले की, संस्थेतर्फे शासनाकडे कुमारी मातांच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र, राज्य शासन म्हणते की कोरोनामुळे निधी नाही. केंद्र सरकारने निधी दिला तर काही करता येईल. 2006 पासून सुरुवात झालेला हा प्रश्‍न आजही निकाली निघाला नाही. एकिकडे मानवाधिकाराचे हणन होत असताना, न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतली असताना शासनाचे कमालीचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोपही सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे. 

उच्च न्यायालय, अनुसूचित जाती जमाती आयोग व राज्य सरकारने याकडे लक्ष घातल्यानंतरही 15 वर्षांपासून हा प्रश्‍न "जैसे थे' आहे. जिल्ह्यापासून संसदेपर्यंत या मुद्यावर चर्चा झाली, मात्र कायमस्वरुपी उपाययोजना आजही झालेल्या नाहीत. सर्वेक्षण व अभ्यासापलिकडे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नाही. स्वाधार केंद्रही कागदावरच आहे. कुमारी मातांच्या नशिबी मात्र आजही प्रतारणाच आहे. 
-बाळू राठोड, 
कुमारी माता समस्येचे अभ्यासक, यवतमाळ.