Wardha Kharif Crop Loan : खरीप कर्ज वाटपात बँका पिछाडीवर उद्दिष्टाच्या केवळ ४१ टक्के कर्ज वितरण, कागदपत्रांच्या कचाट्यात शेतकरी हवालदिल

वर्धा : २०२६-२७ च्या चालू आर्थिक वर्षाकरिता जिल्ह्यातील बँकांना खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी मिळून एकूण ११०० कोटी रुपयांचे कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. यामध्ये एकट्या खरीप हंगामासाठी ८५० कोटींचे लक्ष्य बँकांसमोर ठेवण्यात आले होते. मात्र, चालू हंगाम अंतिम टप्प्यात येत असतानाही बँकांकडून केवळ ४५१ कोटी ८९ लाख रुपयांचे कर्ज वितरण करण्यात आले आहे. हे एकूण उद्दिष्टाच्या तुलनेत ४१.०५ टक्के असून, अद्याप निम्म्याहून अधिक शेतकरी कर्जापासून वंचित असल्याचे चित्र आहे.

जिल्ह्यातील बँकांनी आतापर्यंत २९ हजार ७९० शेतकर्‍यांना प्रत्यक्ष कर्ज वाटप केले आहे. खरीप हंगामातील पेरणी आणि इतर शेतीकामांचा खर्च निघून गेल्यानंतरही बँकांची टक्केवारी ४१ टक्क्यांवरच रेंगाळली आहे. तांत्रिक अडचणी, कागदपत्रांची पूर्तता आणि बँकांची संथ कार्यप्रणाली यामुळे निम्म्याच शेतकर्‍यांना कर्ज मिळाले असून, अनेक गरजू शेतकरी खासगी सावकारांच्या विळख्यात अडकण्याची भीती व्यक्त होत आहे. रब्बी हंगामाची सुरवात तोंडावर असताना खरीप हंगामाचेच उद्दिष्ट अपूर्ण राहिल्याने, आता उर्वरित काळात बँका कशा प्रकारे उद्दिष्ट पूर्ण करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्रशासनाने बँकांना तत्काळ कर्ज वाटपाची गती वाढवण्याचे निर्देश देणे गरजेचे झाले आहे.

बँकांची नकारघंटा अनेक शेतकऱ्यांची कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्याने त्यांचे कर्ज प्रस्ताव रखडले आहेत. शासकीय कर्जमाफीच्या क्लिष्ट निकषांमध्ये न बसल्यामुळे शेकडो शेतकरी नवीन कर्जासाठी अपात्र ठरत आहेत. नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतीमालास योग्य भाव न मिळाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना जुन्या कर्जाची नियमित परतफेड करता आलेली नाही. बँकांनी अशा ‘डिफॉल्टर’ शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.

कर्ज वाटपाची सद्यस्थिती एका दृष्टिक्षेपात एकूण बँक उद्दिष्ट ११०० कोटी रुपये खरीप हंगामाचे स्वतंत्र लक्ष्य ८५० कोटी रुपये प्रत्यक्षात झालेले कर्ज वाटप ४५१ कोटी ८९ लाख रुपये लाभार्थी शेतकरी संख्या २९ हजार ७९० शेतकरी कर्ज वाटपाची एकूण टक्केवारी ४१.०५ टक्के शेतकऱ्यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे धाव बँकांकडून सहकार्य मिळत नसल्याने आणि पीक कर्ज नाकारले जात असल्याने संतप्त व हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांनी आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे धाव घेऊन तक्रारींचा पाऊस पाडला आहे. ऐन हंगामात हातात पैसा नसल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. दुसरीकडे, बँकांना दिलेल्या लक्ष्यापर्यंत न पोहोचण्यामागे तांत्रिक अडचणी आणि शेतकऱ्यांकडील कागदपत्रांचा अभाव हीच मुख्य कारणे आहेत, अशी बचावात्मक भूमिका बँक प्रशासनाकडून घेतली जात आहे.