चंद्रपुरातील दारूबंदीचे काय? कुणीच पुढे येईना...

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 11 फेब्रुवारी 2020

दारूबंदीच्या अभ्यासाला शासकीय विभागप्रमुखांच्या "समीक्षा' समितीने प्रत्यक्षात सुरुवात केली आहे. सोमवारी (ता. 10) उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यालयात जिल्ह्यातील दारूबंदीसंदर्भात नागरिकांच्या सूचना, तक्रारींना स्वीकारण्यास सुरुवात झाली. मात्र, पहिल्या दिवशी जिल्ह्यातील एकाही व्यक्तीने निवेदन सादर केले नाही. त्यामुळे दारूबंदीच्या समीक्षेचा पहिला दिवस "निरंक' राहिला.

चंद्रपूर : पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी जिल्ह्यातील दारूबंदीचे फायदे आणि तोटे याचा अभ्यास करण्यासाठी समीक्षा समिती गठित करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांच्या अध्यक्षतेखाली दहा सदस्यीय शासकीय विभागप्रमुखांची समिती गठित करण्यात आली. या समितीची बुधवारी पहिली बैठक पार पडली. बैठकीला पोलिस, जिल्हा परिषद आणि उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

 

दारूबंदीचे परिणाम, सद्यःस्थिती याबाबतची माहिती नागरिक, व्यापारी, व्यावसायिक, संस्थांकडून जाणून घेत वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करण्याचे यावेळी नियोजन करण्यात आले.

 

त्यानुसार सोमवारपासून उत्पादन शुल्क विभागात निवेदने स्वीकारण्यात येणार होती. निवेदने सादर करणाऱ्यांची नावे गुप्त ठेवली जाणार होती. पहिल्या दिवशी एकानेही निवेदन सादर केले नाही. मात्र, अनेकांनी या कार्यालयाला भेटी देऊन माहिती जाणून घेतली.
येत्या काळात दारूबंदीच्या अभ्यासासाठी गठित केलेल्या समितीच्या कार्याला वेग येण्यासोबतच बंदीच्या समर्थनार्थ आणि बंदीच्या विरोधातील मते समोर येण्याची चिन्हे आहेत.

बंदीच्या समितीकडे तीन हजारांवर निवेदने

जिल्ह्यात दारूबंदी करावी, यासाठी शासनाने समिती गठित केली होती. या समितीने जिल्ह्यातील विविध संघटना, राजकीय पक्ष, समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्ती यांची मते जाणून घेतली होती. या समितीकडे तब्बल तीन हजार 678 निवेदन प्राप्त झाली होती. यातील दोन हजार 931 दारूबंदीच्या बाजूने, तर 747 निवेदन बंदीच्या विरोधात प्राप्त झाली होती.

निवेदनांचा पाऊस

सामाजिक संघटनांची 448 निवेदने होती. त्यात 363 बाजूने, 85 विरोधात, 27 महिला संघटनांनी बंदीच्या विरोधात, एक हजार 535 महिला संघटनांनी समर्थन केले. दारू व्यावसायिक संघटनांची 87 निवेदने विरोधात होती. त्यासोबतच दारू व्यवसायातील कामगार संघटनांची 158 निवेदने विरोधात होती. दारू व्यवसायावर अवलंबित संघटनांची 93 निवेदने आली. त्यातील 92 विरोधात, तर एक समर्थनार्थ होते.

जनप्रतिनिधींच्या 291 निवेदनातील 127 समर्थनार्थ, 164 विरोधात होती. राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते यांच्या 34 निवेदनात 14 समर्थनार्थ, 22 विरोधात होती. सामान्य नागरिकांच्या 415 निवेदनात 303 दारूबंदीच्या बाजूने, तर 112 विरोधी निवेदने होती.

असे का घडले? : महिला वनअधिकाऱ्याला धक्काबुक्की करून आरोपीला पळविले

असा आहे दारूबंदीचा इतिहास

दारूमुळे संसार उघड्यावर आले. अनेक मुलांच्या डोक्‍यावरील छत्र हरपले. यातून जिल्ह्यात दारूबंदीची मागणी समोर आली. दारूबंदीसंदर्भात ग्रामपंचायतींनी ठराव घेतले. महिलांनी विधानसभेवर पायदळ मोर्चा काढला. त्यानंतर राज्य सरकारने जिल्ह्यात दारूबंदी करण्यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी समितीचे गठण केले.

समितीने जिल्ह्याचा अभ्यास करून राज्य शासनाला अहवाल सादर केला. मात्र या अहवालावर शासन दरबारी चर्चा झाली नाही. राज्यात युतीचे सरकार आल्यानंतर एक एप्रिल 2015 मध्ये राज्य शासनाने जिल्ह्यात दारूबंदीचा निर्णय लागू केला. दारू पिणे, बाळगणे आणि वाहतूक करणे कायद्याने गुन्हा ठरविण्यात आला आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: What about drunkenness in Chandrapur?