असे झाले तरी काय? झटक्‍यात बंद केले पुसद येथील 46 वर्षांपूर्वीचे लुघ पाटबंधारे कार्यालय 

पुसद (यवतमाळ) : महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या पुढाकाराने 1974 पासून सुरू झालेल्या पुसद येथील लघु पाटबंधारे विभागासह सिंचन विभागाची चार कार्यालये बंद करण्याचा आदेश जलसंपदा मंत्रालयाने दिल्याने सिंचन विभागात खळबळ उडाली आहे. या आदेशामुळे सिंचन व्यवस्थापन व प्रकल्पांची कामे प्रभावित होऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल,अशी भीती व्यक्त होत आहे. हे कार्यालय सुरू होऊन 46 वर्षे झाली आहेत. हे कार्यालयात सरकारने एका झटक्‍यात बंद पडल्याने त्याचा शेतकऱ्यांनाही फटका बसणार आहे. 

हे वाचा—ओबीसी विद्यार्थ्यांबाबत केंद्राचा अन्यायकारक निर्णय, वाचा काय आहे प्रकार...
 

चार कार्यालय बंद होणार 

धरण पुनर्स्थापना व सुधारणा प्रकल्प परिणामकारक नियंत्रणासाठी "राज्य प्रकल्प संनियंत्रण कक्ष' (ड्रिप) स्थापन करण्यात आला आहे. त्यासाठी धरण सुरक्षितता संघटना नाशिक अंतर्गत "धरण सुरक्षितता कक्ष' स्थापन करण्यात येत आहे. हा कक्ष येत्या एक जूनपासून कार्यान्वित होणार आहे. त्यादृष्टीने विदर्भ पाटबंधारे महामंडळ अधिनस्थ यवतमाळ मंडळ प्रकल्प या अंतर्गत असलेले निम्न पैनगंगा पुनर्वसन विभाग आर्णी व लघु पाटबंधारे विभाग पुसद-2 हे विभाग व त्याअंतर्गतची अनुक्रमे निम्न पैनगंगा पुनर्वसन उपविभाग क्रमांक 1 आर्णी, निम्न पैनगंगा पुनर्वसन उपविभाग क्रमांक 2 पुसद, निम्न पैनगंगा पुनर्वसन उपविभाग क्रमांक 3 आर्णी तसेच लघु पाटबंधारे उपविभाग क्रमांक 2 पुसद, लघु पाटबंधारे उपविभाग क्रमांक 3 आर्णी ही उपविभागीय कार्यालय बंद करण्यात येत आहे. या कार्यालयातील मंजूर पदांपैकी धरण सुरक्षितता कक्षासाठी आवश्‍यक असलेली 18 पदे वर्ग करण्यात येत आहे. 

हेही वाचा— अहो आश्‍चर्य! पळसाच्या झाडातून निघतेय सॅनिटायझर!! 
 

145 कर्मचाऱ्यांचे समायोजन कुठे? 

कार्यालय बंद करण्यात येत असल्याने उरलेल्या पदांवरील 145 कर्मचाऱ्यांचे समायोजन कुठे व कसे करणार याबाबत स्पष्टता नाही. ही जुनी कार्यालय बंद करण्यात येत असल्याने सिंचन व्यवस्थापनाचे काय होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला असून सिंचनाखालील शेतकऱ्यांची फरफट होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.ही कार्यालये बंद झाल्याने अमडापूर, काळी दौलतखान, जाम नाला, पिंपळगाव, कुंभार किन्ही या प्रकल्पांचे काय, या प्रकल्पांची उर्वरित कामे पूर्ण कशी होतील, सिंचन व्यवस्थापनाचे काय होणार, याबद्दल शेतकऱ्यांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. 

विनाकारण प्रवास खर्चाचा भुर्दंड 

पुसद येथे सुरू असलेली ही कार्यालये बंद झाल्यास शेतकऱ्यांना लाभ क्षेत्राचे प्रमाणपत्र जमिनी व कालव्याचे हस्तांतरण, पाणीपट्टी या कामांसाठी जिल्हा ठिकाणी जावे लागेल. पुसद येथेही कामे सहजतेने होत असताना शेतकऱ्यांवर विनाकारण प्रवास खर्चाचा भुर्दंड पडण्याची शक्‍यता आहे. सध्या पुसद येथील कार्यालयातील कार्यकारी अभियंता, उपविभागीय अभियंता ही पदे गेल्या दोन वर्षांपासून रिक्त आहेत. इतरही अनेक पदे रिक्त असून ही पदे भरण्याऐवजी कार्यालयेच बंद करण्याचा इरादा शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारा आहे. ही कार्यालये बंद केल्याने या परिसरातील सिंचन व्यवस्था व लाभार्थी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्यात येत असल्याची शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. 

अशी करता येईल पुनर्स्थापना 

सिंचनामध्ये आघाडी घेण्यासाठी सहायक ठरलेली ही कार्यालये बंद करण्याचा निर्णय पुसद परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी धक्कादायक आहे. ही कार्यालय बंद झाल्यास सिंचन व्यवस्थेचे धिंडवडे निघतील. मात्र 'पुसद पाटबंधारे विभाग, पुसद' हा सिंचन विभाग नव्याने तयार केल्यास ही कार्यालये बंद करण्याची वेळ येणार नाही. या विभागात पाटबंधारे उपविभाग क्रमांक 3 पुसद अंतर्गत पूस प्रकल्प, गारगोटी लघु प्रकल्प एक व दोन, तसेच पाटबंधारे उपविभाग क्रमांक 4 महागाव याअंतर्गत अधर पूस प्रकल्प, पोखरी तलाव तसेच निंगणुर अंबोना, तिरंजी, सेनद, मरसूळ, दराटी, मुडाणा, तरोडा, पोफाळी, पिंपळगाव बंधारा हे अकरा लघु प्रकल्प, शिवाय आर्णी येथील मायनर इरिगेशन उपविभाग 3 याअंतर्गत कुंभार किन्ही व जामनाला हे प्रकल्प जोडल्यास पुसद पाटबंधारे विभाग निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे जुनी कार्यालय बंद करण्याची वेळ येणार नाही. शिवाय प्रकल्पांची उर्वरित कामे व सिंचन व्यवस्थापन अधिक सक्षमपणे होऊ शकेल, अशी अपेक्षा जाणकारांनी व्यक्त केली आहे.